मध्यप्रदेश में 'दो बच्चों' की शर्त खत्म, 25 साल बाद सरकारी नौकरियों में बड़ा बदलाव
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर 2026 को सरकारी भर्तियों और कार्यरत कर्मचारियों पर लागू 'दो बच्चों की अनिवार्य शर्त' को पूरी तरह समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध परिसर में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यह नीति पिछले 25 वर्षों से लागू थी और इसके दायरे में हज़ारों सरकारी कर्मचारी व प्रतियोगी परीक्षार्थी आते थे।
क्या थी पुरानी व्यवस्था
यह नियम मूल रूप से 26 जनवरी 2001 को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण उपाय के रूप में लागू किया था। इसके तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने के योग्य नहीं माना जाता था। इससे भी आगे, यदि कोई कार्यरत कर्मचारी तीसरे बच्चे का पिता या माता बनता था, तो उसे 'आधिकारिक कदाचार' मानते हुए 'मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965' के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता था।
कैबिनेट का फैसला और नए प्रावधान
कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के 'सिविल सेवा नियम 1961' में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब दो से अधिक बच्चे होने पर कोई भी उम्मीदवार सीधी भर्ती या विभागीय नियुक्तियों के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री यादव ने मीडिया से कहा कि जब समाज के अन्य लोगों के दो से अधिक बच्चे हो सकते हैं, तो केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही यह पाबंदी क्यों लगाई जाए।
साथ ही, पहले से कार्यरत कर्मचारियों को तीसरा बच्चा होने पर न नौकरी से हटाया जाएगा और न ही उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। नियम लागू होते ही केवल तीसरे बच्चे के आधार पर दर्ज 8,000 से 10,000 लंबित मामले तुरंत प्रभाव से बंद हो जाएंगे।
किन विभागों पर सबसे अधिक असर
विभिन्न सरकारी विभागों में इस नियम से जुड़े लगभग 8,000 से 10,000 मामले लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक शिकायतें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों से हैं। अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30,000 से अधिक शिक्षकों को इस फैसले से सीधे राहत मिलने की उम्मीद है।
हालाँकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2001 के बाद जिन मामलों में अंतिम आदेश जारी हो चुके हैं या जिनमें कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।
नीतिगत बदलाव की पृष्ठभूमि
इस नियम को हटाने की प्रक्रिया को इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद गति मिली, जिसमें उन्होंने देश में घटती प्रजनन दर पर चिंता जताई थी और कहा था कि समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चे होना जरूरी है। यह ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति की दिशा बदलने की चर्चाएँ तेज हो रही हैं।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश इस दिशा में कदम उठाने वाला पहला राज्य नहीं है। राजस्थान ने मई 2016 में और छत्तीसगढ़ ने जुलाई 2017 में यह प्रतिबंध हटाया था। आंध्र प्रदेश ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए तीसरे बच्चे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।
आगे की राह
इस फैसले को एक बड़ा नीतिगत मोड़ माना जा रहा है, जो हज़ारों सरकारी कर्मचारियों — विशेषकर शिक्षकों — पर से कानूनी दबाव हटाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए भी रास्ते खोलेगा। अब देखना होगा कि अन्य राज्य भी इस प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं या नहीं।