मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में, नीलगाय नियंत्रण और DA बढ़ोतरी पर भी फैसले
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि 18 नवंबर 2026 को अगली कैबिनेट बैठक गांधी सागर क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार की 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' पहल के तहत यह बैठक क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। बैठक में नीलगाय नियंत्रण, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और बिरसा मुंडा जयंती आयोजन समेत कई अहम निर्णय लिए गए।
डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा
कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न स्थानों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए वहाँ जाकर कैबिनेट बैठकें आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले यह बैठकें इंदौर के राजवाड़ा और भोपाल के निकट जगदीशपुर में हो चुकी हैं। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार क्षेत्रीय पर्यटन और बुनियादी ढाँचे पर विशेष ध्यान दे रही है।
नीलगाय नियंत्रण के लिए अफ्रीकी बोमा पद्धति
मंत्री कश्यप ने बताया कि किसानों के लिए नीलगाय एक गंभीर समस्या बन चुकी है क्योंकि यह फसलों को भारी नुकसान पहुँचाती है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार अफ्रीका की बोमा पद्धति का उपयोग कर रही है, जिसके तहत नीलगायों को पकड़कर विभिन्न अभ्यारण्यों में छोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि यह मध्य प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की दिशा में एक नई पहल है।
बिरसा मुंडा जयंती के विशेष आयोजन
कैबिनेट बैठक में 15 नवंबर को मनाई जाने वाली बिरसा मुंडा जयंती की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मंत्री कश्यप के अनुसार, राज्य में तीन प्रमुख स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, साथ ही जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों की योजना है। इसके अतिरिक्त 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
कर्मचारियों और किसानों के लिए राहत
मंत्री कश्यप ने बताया कि राज्य सरकार का प्राथमिक जोर किसानों और सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर है। इसी क्रम में सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया था। इसके साथ ही किसानों से धान खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 नवंबर 2026 कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकेंगे।
आगे क्या होगा
18 नवंबर को गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में क्षेत्रीय विकास से जुड़े अहम निर्णयों की उम्मीद है। राज्य सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहने की संभावना है, जिससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।