मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ₹23,288 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी, 15 नए सैटेलाइट टाउन बनेंगे
सारांश
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक ही बैठक में ₹23,288 करोड़ की परियोजनाएँ, 15 नए सैटेलाइट टाउन और स्वामित्व योजना के 20 लाख पंजीकरण का लक्ष्य तय किया। बड़े फैसलों की भरमार — लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में ₹23,288 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
शहरी दबाव कम करने के लिए 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 15 नवंबर तक 20 लाख पंजीकरण का लक्ष्य; अब तक 15 लाख पूरे, लगभग 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद।
किसानों के धान खरीद पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 नवंबर की गई।
लगभग 2,000 नीलगाय और हिरणों को 'बोमा' तकनीक से सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा चुका है।
अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर, नीमच में; कृषि और औद्योगिक विकास पर विशेष चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 नवंबर 2026 को भोपाल में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने ₹23,288 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी। यह बैठक राज्य के शहरी विकास, कृषि, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण संपत्ति पंजीकरण जैसे अनेक मोर्चों पर एक साथ निर्णय लेने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही।
मुख्य निर्णय और घोषणाएँ
बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि धान खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' आह्वान के अनुरूप है।
कश्यप ने बताया कि राज्य के मौजूदा शहरों पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करने और शहरी बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित किए जाएंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री यादव ने इंदौर में आयोजित एक शहरी विकास कार्यक्रम के दौरान इस योजना का पहले भी उल्लेख किया था।
स्वामित्व योजना: 20 लाख पंजीकरण का लक्ष्य
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति पंजीकरण निःशुल्क किया जा रहा है। अब तक लगभग 15 लाख पंजीकरण पूरे हो चुके हैं और सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख पंजीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना से लगभग 60 लाख लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है।
योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को उन गाँवों का दौरा करने का निर्देश दिया है जहाँ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दिसंबर में पंजीकरण दस्तावेजों का बड़े पैमाने पर वितरण भी पुनः किया जाएगा।
फसल नुकसान से निपटने के लिए 'बोमा' तकनीक
नीलगाय और हिरणों द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने इन जानवरों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। अब तक लगभग 2,000 नीलगाय और हिरणों को 'बोमा' तकनीक का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा चुका है। यह प्रशिक्षण अफ्रीका के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया गया था — एक उल्लेखनीय अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो राज्य के किसानों की दीर्घकालिक समस्या का समाधान करने की कोशिश है।
बिरसा मुंडा जयंती और अगली कैबिनेट बैठक
15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती राज्यभर में तीन प्रमुख स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगी। इसकी तैयारी के लिए 5 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर एक विशेष बैठक बुलाई गई है।
अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर (नीमच) में आयोजित होगी, जो एक विशेष बैठक होगी। कश्यप के अनुसार, किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में कृषि और औद्योगिक विकास पर विशेष चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भोपाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की एक रैली में शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री यादव और BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी उपस्थित रहेंगे।
यह बैठक ऐसे समय में आई है जब मध्य प्रदेश सरकार एक साथ शहरीकरण, कृषि संकट और आदिवासी कल्याण जैसी चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रही है। आगामी सप्ताहों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की गति ही यह तय करेगी कि ये घोषणाएँ ज़मीन पर कितनी उतरती हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
कृषि राहत, आदिवासी उत्सव और संपत्ति पंजीकरण को एक साथ समेटना राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली दिखता है, लेकिन यही विविधता क्रियान्वयन का सबसे बड़ा जोखिम भी है। 15 सैटेलाइट टाउन की घोषणा तब तक अधूरी है जब तक भूमि अधिग्रहण, वित्त पोषण मॉडल और समयसीमा सार्वजनिक न हो। स्वामित्व योजना में 15 लाख से 20 लाख पंजीकरण का लक्ष्य महज 12 दिनों में हासिल करना महत्वाकांक्षी है — और मंत्रियों को गाँव-गाँव भेजने का निर्देश बताता है कि प्रशासनिक दबाव बढ़ाए बिना यह संभव नहीं। ₹23,288 करोड़ की 'जारी रखने की मंजूरी' नई घोषणा नहीं है — यह पहले से चल रही परियोजनाओं की स्वीकृति है, जिसे नई उपलब्धि की तरह पेश करना सूचना की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है।
RashtraPress
3 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 3 नवंबर को कितनी राशि की परियोजनाओं को मंजूरी दी?
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ₹23,288 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई। यह स्वीकृति पहले से चल रही परियोजनाओं के निरंतर क्रियान्वयन के लिए दी गई है।
मध्य प्रदेश में 15 सैटेलाइट टाउन क्यों बनाए जाएंगे?
राज्य के मौजूदा प्रमुख शहरों पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करने और आसपास के क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढाँचा विकसित करने के लिए 15 नए सैटेलाइट टाउन बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री यादव ने इस योजना का उल्लेख पहले इंदौर के एक शहरी विकास कार्यक्रम में भी किया था।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत मध्य प्रदेश में पंजीकरण का लक्ष्य क्या है?
सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख संपत्ति पंजीकरण पूरे करने का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 15 लाख पंजीकरण हो चुके हैं और इस योजना से करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश में नीलगाय और हिरणों को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जा रही है?
'बोमा' तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए अफ्रीका के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया था। अब तक लगभग 2,000 नीलगाय और हिरणों को इस तकनीक से सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा चुका है।
मध्य प्रदेश की अगली कैबिनेट बैठक कब और कहाँ होगी?
अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर (नीमच) में आयोजित होगी। यह एक विशेष बैठक होगी जिसमें किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष के तहत कृषि और औद्योगिक विकास पर केंद्रित चर्चा होगी।
