18 नवंबर 2026
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बिहार विधान परिषद: दलबदल याचिकाएं खारिज, निर्दलीय MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को राहत

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बिहार विधान परिषद: दलबदल याचिकाएं खारिज, निर्दलीय MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को राहत

सारांश

बिहार विधान परिषद सचिवालय ने निर्दलीय MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को अयोग्य ठहराने की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं — RJD की याचिकाओं में प्रक्रियात्मक कमियाँ, जबकि 'जन सुराज' की याचिकाएं लोकस स्टैंडी के अभाव में अस्वीकृत। दोनों MLC पर BJP से जुड़ने का आरोप था।

मुख्य बातें

बिहार विधान परिषद सचिवालय ने 18 नवंबर 2026 को निर्दलीय MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ सभी अयोग्यता याचिकाएं खारिज कीं।
याचिकाएं संविधान की दसवीं अनुसूची और 'बिहार विधान परिषद सदस्य नियमावली, 1994' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थीं।
RJD के पाँच नेताओं और 'जन सुराज' के किशोर कुमार समेत पाँच अन्य लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थीं।
सचिवालय ने स्पष्ट किया कि केवल विधान परिषद का मौजूदा सदस्य ही ऐसी याचिका दायर करने का अधिकार रखता है।
दोनों MLC और BJP का दावा है कि उन्होंने केवल बाहरी समर्थन दिया है, औपचारिक सदस्यता नहीं ली।

बिहार विधान परिषद सचिवालय ने 18 नवंबर 2026 को निर्दलीय सदस्यों बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ दायर सभी अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे दोनों नवनिर्वाचित MLC को बड़ी राहत मिली है। यह निर्णय कार्यवाहक सभापति के निर्देशों पर लिया गया, और सचिवालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाएं निर्धारित कानूनी एवं प्रक्रियात्मक शर्तों को पूरा नहीं करती थीं।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद तब उभरा जब बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज हाल ही में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। जीत के कुछ दिनों बाद दोनों पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यालय गए, जहाँ उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें वे BJP का स्कार्फ पहने और हाथों में सदस्यता रसीदें लिए दिख रहे थे।

इन तस्वीरों के सामने आते ही विपक्षी दलों ने दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग उठा दी। हालाँकि, दोनों MLC और BJP का कहना है कि उन्होंने केवल बाहरी समर्थन दिया है और औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता नहीं ली है।

याचिकाकर्ता और उनके आधार

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पाँच नेताओं ने याचिकाएं दायर करते हुए माँग की थी कि संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द की जाए।

इसके अतिरिक्त, 'जन सुराज' के नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत पाँच अन्य व्यक्तियों — संदीप कुमार, वकील रमेश कुमार सिंह चंदेल, रूपेश कुमार कुंवर और विमोहन कुमार — ने भी सचिवालय में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थीं।

सचिवालय का निर्णय और कानूनी आधार

सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार ने अलग-अलग आधिकारिक पत्र जारी कर याचिकाओं की अस्वीकृति के कारण स्पष्ट किए। सचिवालय के अनुसार, ये आवेदन संविधान की दसवीं अनुसूची और 'बिहार विधान परिषद सदस्य नियमावली, 1994' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे, इसलिए इन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया।

सचिवालय ने 'जन सुराज' समूह की याचिकाओं को इस आधार पर भी नामंजूर किया कि केवल विधान परिषद का मौजूदा सदस्य ही अयोग्यता संबंधी याचिका दायर करने का अधिकार रखता है — जो लोग सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें ऐसी कार्यवाही शुरू करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

RJD नेताओं की याचिकाओं में प्रक्रियात्मक कमियाँ भी पाई गईं — निर्धारित प्रारूप का उपयोग न करना, तथा आवश्यक शपथ पत्रों और सत्यापन प्रक्रिया में खामियाँ।

आम जनता और राजनीति पर असर

गौरतलब है कि यह मामला बिहार की राजनीति में उस समय सामने आया जब NDA और विपक्षी महागठबंधन के बीच विधायी बढ़त की होड़ जारी है। निर्दलीय विजेताओं का किसी बड़े दल की ओर झुकाव राज्य विधान परिषद में शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

यह पहली बार नहीं है जब दलबदल विरोधी कानून के तहत दायर याचिकाएं प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज हुई हों — विशेषज्ञों का कहना है कि दसवीं अनुसूची के अंतर्गत लोकस स्टैंडी (याचिका दायर करने का अधिकार) एक महत्त्वपूर्ण और अक्सर अनदेखी जाने वाली शर्त है।

आगे की राह

फिलहाल सभी याचिकाओं के खारिज होने के बाद बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। हालाँकि, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि RJD या अन्य पक्ष प्रक्रियात्मक खामियों को दूर कर भविष्य में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं, या न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह मामला बिहार की विधायी राजनीति में आने वाले महीनों तक चर्चा का विषय बना रह सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो विपक्षी दलों की रणनीतिक चूक साबित हुई। RJD और 'जन सुराज' दोनों राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में बुनियादी तैयारी की कमी उनकी कोशिश को शुरुआत में ही धराशायी कर गई। इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या दलबदल विरोधी कानून वास्तव में 'निर्दलीय जीते, दल से जुड़े' जैसी ग्रे-ज़ोन स्थितियों को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम है — या यह कानून केवल उन्हीं मामलों में कारगर है जहाँ औपचारिक दलीय सदस्यता स्पष्ट हो।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार विधान परिषद में ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ क्या मामला था?
निर्दलीय MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज पर आरोप था कि जीत के कुछ दिनों बाद वे पटना के BJP कार्यालय गए और BJP का स्कार्फ पहने तथा सदस्यता रसीद लिए तस्वीरें सामने आईं। इसके बाद RJD और 'जन सुराज' ने दलबदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की माँग की।
बिहार विधान परिषद सचिवालय ने याचिकाएं क्यों खारिज कीं?
सचिवालय ने पाया कि याचिकाएं संविधान की दसवीं अनुसूची और 'बिहार विधान परिषद सदस्य नियमावली, 1994' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थीं। RJD की याचिकाओं में निर्धारित प्रारूप, शपथ पत्र और सत्यापन प्रक्रिया की कमियाँ थीं, जबकि 'जन सुराज' समूह के सदस्य विधान परिषद के सदस्य ही नहीं थे।
दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिका कौन दायर कर सकता है?
संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत केवल सदन का मौजूदा सदस्य ही अयोग्यता याचिका दायर कर सकता है। जो लोग सदन के सदस्य नहीं हैं — चाहे वे राजनीतिक नेता हों या वकील — उन्हें ऐसी कार्यवाही शुरू करने का वैधानिक अधिकार नहीं है।
क्या दोनों MLC ने औपचारिक रूप से BJP की सदस्यता ली?
दोनों MLC और BJP का दावा है कि उन्होंने केवल बाहरी समर्थन दिया है और औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। हालाँकि, उनकी BJP कार्यालय की तस्वीरें और सदस्यता रसीदें सार्वजनिक होने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था।
क्या विरोधी पक्ष अब भी इस मामले में आगे कार्रवाई कर सकते हैं?
याचिकाएं प्रक्रियात्मक और कानूनी खामियों के कारण खारिज हुई हैं, न कि गुण-दोष के आधार पर। ऐसे में RJD या अन्य पक्ष कमियों को दूर करके नई याचिका दायर कर सकते हैं, अथवा न्यायालय का रुख कर सकते हैं — यह मामला अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है।
राष्ट्र प्रेस
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