बिहार विधान परिषद: दलबदल याचिकाएं खारिज, निर्दलीय MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को राहत
सारांश
मुख्य बातें
बिहार विधान परिषद सचिवालय ने 18 नवंबर 2026 को निर्दलीय सदस्यों बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के खिलाफ दायर सभी अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे दोनों नवनिर्वाचित MLC को बड़ी राहत मिली है। यह निर्णय कार्यवाहक सभापति के निर्देशों पर लिया गया, और सचिवालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाएं निर्धारित कानूनी एवं प्रक्रियात्मक शर्तों को पूरा नहीं करती थीं।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह विवाद तब उभरा जब बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज हाल ही में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। जीत के कुछ दिनों बाद दोनों पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यालय गए, जहाँ उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें वे BJP का स्कार्फ पहने और हाथों में सदस्यता रसीदें लिए दिख रहे थे।
इन तस्वीरों के सामने आते ही विपक्षी दलों ने दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग उठा दी। हालाँकि, दोनों MLC और BJP का कहना है कि उन्होंने केवल बाहरी समर्थन दिया है और औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता नहीं ली है।
याचिकाकर्ता और उनके आधार
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पाँच नेताओं ने याचिकाएं दायर करते हुए माँग की थी कि संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द की जाए।
इसके अतिरिक्त, 'जन सुराज' के नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत पाँच अन्य व्यक्तियों — संदीप कुमार, वकील रमेश कुमार सिंह चंदेल, रूपेश कुमार कुंवर और विमोहन कुमार — ने भी सचिवालय में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थीं।
सचिवालय का निर्णय और कानूनी आधार
सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार ने अलग-अलग आधिकारिक पत्र जारी कर याचिकाओं की अस्वीकृति के कारण स्पष्ट किए। सचिवालय के अनुसार, ये आवेदन संविधान की दसवीं अनुसूची और 'बिहार विधान परिषद सदस्य नियमावली, 1994' के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे, इसलिए इन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया।
सचिवालय ने 'जन सुराज' समूह की याचिकाओं को इस आधार पर भी नामंजूर किया कि केवल विधान परिषद का मौजूदा सदस्य ही अयोग्यता संबंधी याचिका दायर करने का अधिकार रखता है — जो लोग सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें ऐसी कार्यवाही शुरू करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।
RJD नेताओं की याचिकाओं में प्रक्रियात्मक कमियाँ भी पाई गईं — निर्धारित प्रारूप का उपयोग न करना, तथा आवश्यक शपथ पत्रों और सत्यापन प्रक्रिया में खामियाँ।
आम जनता और राजनीति पर असर
गौरतलब है कि यह मामला बिहार की राजनीति में उस समय सामने आया जब NDA और विपक्षी महागठबंधन के बीच विधायी बढ़त की होड़ जारी है। निर्दलीय विजेताओं का किसी बड़े दल की ओर झुकाव राज्य विधान परिषद में शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
यह पहली बार नहीं है जब दलबदल विरोधी कानून के तहत दायर याचिकाएं प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज हुई हों — विशेषज्ञों का कहना है कि दसवीं अनुसूची के अंतर्गत लोकस स्टैंडी (याचिका दायर करने का अधिकार) एक महत्त्वपूर्ण और अक्सर अनदेखी जाने वाली शर्त है।
आगे की राह
फिलहाल सभी याचिकाओं के खारिज होने के बाद बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। हालाँकि, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि RJD या अन्य पक्ष प्रक्रियात्मक खामियों को दूर कर भविष्य में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं, या न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह मामला बिहार की विधायी राजनीति में आने वाले महीनों तक चर्चा का विषय बना रह सकता है।