महाराष्ट्र के बांधों में जल भंडारण 64% पर, मराठवाड़ा में केवल 36%; 304 तालुकाओं में सूखा घोषित
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र के बांधों में लाइव जल भंडारण 17 नवंबर 2026 तक तेज़ी से घटकर 923.60 टीएमसी यानी कुल क्षमता का मात्र 64 प्रतिशत रह गया है, जबकि ठीक एक साल पहले यही आँकड़ा 1,309.93 टीएमसी (90 प्रतिशत) था। राज्य के जल संसाधन विभाग ने यह जानकारी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की है, जो आगामी रबी सीज़न और गर्मी के महीनों में जल उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है।
मुख्य आँकड़े और क्षेत्रवार स्थिति
राज्य के सभी छह डिवीज़न पिछले साल के स्तर से नीचे हैं। सबसे विकट स्थिति छत्रपति संभाजीनगर डिवीज़न (मराठवाड़ा क्षेत्र) की है, जहाँ भंडारण 90 प्रतिशत से घटकर मात्र 36 प्रतिशत पर आ गया है। अमरावती डिवीज़न में यह 52 प्रतिशत और नागपुर डिवीज़न में 56 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
तुलनात्मक रूप से कोंकण (81 प्रतिशत), पुणे (75 प्रतिशत) और नासिक (74 प्रतिशत) की स्थिति बेहतर है, लेकिन ये भी पिछले साल के स्तर से नीचे हैं। मुंबई और ठाणे नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति 84 प्रतिशत पर है, जो गत वर्ष के 95 प्रतिशत से कम है।
मोदक सागर बांध और मुंबई की चिंता
मोदक सागर बांध 46 प्रतिशत भंडारण के साथ सबसे बड़ी चिंता का केंद्र बना हुआ है — यह पिछले साल से 35 प्रतिशत अंक नीचे है। वहीं अपर वैतरणा बांध 94 प्रतिशत के साथ सबसे मज़बूत स्थिति में है।
मराठवाड़ा में गहराता संकट
मराठवाड़ा में बीड, धाराशिव, जालना, लातूर, परभणी और सोलापुर जिलों के छोटे और मझोले बांधों में भंडारण सिंगल-डिजिट पर पहुँच गया है। छोटी जल परियोजनाएँ — जो ग्रामीण आबादी की पेयजल और सिंचाई ज़रूरतें पूरी करती हैं — मात्र 38 प्रतिशत पर हैं। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार पहले ही 304 तालुकाओं में सूखा घोषित कर चुकी है।
सरकार की प्रतिक्रिया और राहत उपाय
राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए कई बचाव उपाय लागू किए हैं। जल संरक्षण और अवसंरचना विकास के लिए जिला वार्षिक योजना (सामान्य) 2026-27 के तहत कार्यों की प्रशासनिक समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 तक कर दी गई है, जिससे संबंधित कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल सके।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि 64 प्रतिशत के मौजूदा स्तर पर महाराष्ट्र रबी सीज़न और गर्मियों में अपनी लाइव भंडारण क्षमता के एक-तिहाई से अधिक हिस्से के साथ खाली प्रवेश करेगा, जबकि पिछले साल केवल 10 प्रतिशत क्षमता खाली थी। यदि मानसून-पूर्व माह में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, तो पेयजल संकट और सिंचाई की कमी किसानों और शहरी निवासियों दोनों को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार को अभी से दीर्घकालिक जल प्रबंधन रणनीति पर ध्यान देना होगा।