क्या नेपाल में संविधान संशोधन की तैयारी हो रही है, सरकार और 'जेन-जी' के बीच हुआ 10 सूत्रीय समझौता?
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सारांश
नेपाल की अंतरिम सरकार संविधान में संशोधन की दिशा में कदम उठाने जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत, प्रमुख सरकारी पदों पर कार्यकाल की सीमा तय करने और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। जानिए इस समझौते की अहमियत और इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं।
Key Takeaways
- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
- समावेशी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा।
- प्रमुख सरकारी पदों पर कार्यकाल की सीमा तय की जाएगी।
- 'जेन-जी' आंदोलन ने सरकार को इस दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर किया है।
- आयोग चुनावी सुधारों के लिए सिफारिश करेगा।
काठमांडू, 11 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। नेपाल की अंतरिम सरकार मौजूदा संविधान में संशोधन करने की योजना बना रही है। इन बदलावों का उद्देश्य आबादी के आधार पर समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और प्रमुख सरकारी पदों पर चुने गए अधिकारियों के लिए कार्यकाल की सीमा निर्धारित करना है।
'जेन-जी' के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बुधवार रात को हुए 10 सूत्रीय समझौते के अनुसार, एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सिफारिश आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित हितधारक, स्वतंत्र विशेषज्ञ और 'जेन-जी' प्रतिनिधि शामिल होंगे।
इस आयोग को संवैधानिक बदलावों के लिए सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा जाएगा, जो 'जेन-जी' प्रदर्शनकारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगी। ये प्रदर्शनकारी पहले के केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा चुके हैं। इसके पश्चात, नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का गठन हुआ।
आयोग चुनावी प्रणाली में आवश्यक सुधारों की सिफारिश करेगा ताकि किसी विशेष समुदाय की आबादी के आधार पर समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
वर्तमान में, नेपाल का संविधान प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक मिश्रित चुनावी प्रणाली (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली के अंतर्गत, 60 प्रतिशत प्रतिनिधियों को चुना जाता है, जबकि 40 प्रतिशत को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुना जाता है।
समझौते के अनुसार, आयोग राज्य के प्रमुखों, तीनों स्तरों (संघीय, प्रांतीय और स्थानीय) के प्रमुखों और कार्यकारी निकायों के सदस्यों के लिए अधिकतम दो कार्यकाल (कुल 10 वर्ष से अधिक नहीं) की कार्यकाल सीमा की सिफारिश भी करेगा। वर्तमान में, कार्यकाल की सीमा केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय सरकारों के प्रमुखों पर लागू होती है। संघीय या प्रांतीय सरकारों के प्रमुखों पर कोई कार्यकाल सीमा नहीं है।
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि राजनीतिक नेता बार-बार सत्ता में आते रहे हैं लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं दे पाए, जिसे 'म्यूजिकल चेयर्स' जैसी खेल गतिविधि बताया गया है। इसी से नेपाली युवाओं में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। यह असंतोष इस साल सितंबर में हुए 'जेन-जी' प्रदर्शनों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।
'जेन-जी' आंदोलन से पहले, नेपाल में वर्षों तक नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के केपी शर्मा ओली और नई गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' जैसे शीर्ष नेताओं ने बार-बार सरकार की बागडोर संभाली। सितंबर में 'जेन-जी' प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई राजनीतिक दलों के नेता आए।
प्रतिनिधि सभा आयोग, प्रांतीय सभा और स्थानीय स्तर के चुने हुए पदों के लिए उम्मीदवारी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के प्रस्ताव का भी अध्ययन करेगी। वर्तमान में, संघीय संसद और प्रांतीय सभाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल है, जबकि स्थानीय स्तर के चुने हुए पदों के लिए उम्र 21 साल है।
राज्य निकायों में राजनीतिक वफादारी और आर्थिक हितों के आधार पर नियुक्तियों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, आयोग ऐसी नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार मौजूदा संरचनाओं में आवश्यक सुधारों की जांच करेगा।
जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली सरकार बनने पर उसके दो गठबंधन साझेदारों- नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (यूएमएल) ने राजनीतिक स्थिरता के लिए संविधान संशोधन का वादा किया था। दोनों पार्टियों के नेताओं ने यह राय व्यक्त की थी कि आनुपातिक चुनावी प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए ताकि एक ही पार्टी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त कर सके।
हालांकि, सितंबर में 'जेन-जी' विरोध प्रदर्शनों के बाद उस सरकार के गिरने से पहले संविधान में संशोधन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।
Point of View
मैं यह कह सकता हूँ कि नेपाल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद जगी है। यह कदम न केवल युवा पीढ़ी के लिए आशा की किरण है, बल्कि यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी हो सकता है।
NationPress
11/12/2025
Frequently Asked Questions
नेपाल में संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और प्रमुख सरकारी पदों पर कार्यकाल की सीमा निर्धारित करना है।
'जेन-जी' आंदोलन क्या है?
'जेन-जी' आंदोलन नेपाली युवाओं का एक बड़ा प्रदर्शन है, जिसने पिछले सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और नए बदलावों की मांग की।
संविधान संशोधन के लिए आयोग का गठन कब होगा?
आयोग का गठन जल्द ही होगा, जैसा कि 'जेन-जी' प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 10 सूत्रीय समझौते में तय किया गया है।
नेपाल में कार्यकाल की सीमा क्या होगी?
आयोग अधिकतम दो कार्यकालों (कुल 10 वर्ष से अधिक नहीं) की सिफारिश करेगा, जो कि राज्य के प्रमुखों और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर लागू होगा।
क्या राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में बदलाव होगा?
हां, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए आयोग सिफारिश करेगा, ताकि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
