क्या एनजीटी ने मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर रोक लगा दी?
सारांश
एनजीटी ने मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्या यह निर्णय क्षेत्रीय विकास को प्रभावित करेगा?
मुख्य बातें
एनजीटी ने मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर रोक लगाई।
निर्माण कार्यों को पर्यावरण और भूवैज्ञानिक सुरक्षा आकलन से पहले रोक दिया गया।
मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश देने का आदेश दिया गया।
आवेदक ने वन प्राधिकरण की मंजूरी के बिना कार्यों पर रोक लगाने की मांग की।
अगली सुनवाई की तारीख 2 फरवरी, 2026 है।
इंफाल, 28 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की पूर्वी क्षेत्र की पीठ ने मणिपुर के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में चल रहे सड़क निर्माण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है जब तक कि व्यापक पर्यावरण और भूवैज्ञानिक सुरक्षा आकलन नहीं हो जाता।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ईश्वर सिंह की पीठ ने मणिपुर के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे संबंधित छह जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य आगे न किया जाए।
यह आदेश मणिपुर अखंडता समन्वय समिति (सीओकोमी) के संयोजक खुरैजाम अथौबा सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर हाइब्रिड मोड में आयोजित सुनवाई के दौरान जारी किया गया। सीओकोमी मैतेई समुदाय का एक प्रमुख नागरिक समाज संगठन है।
आवेदक ने एनजीटी अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण से संपर्क किया और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और वन क्षेत्रों में बिना वैधानिक अनुमोदन के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग की।
एनजीटी ने परियोजना स्थल का निरीक्षण करने और उल्लंघन पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, साथ ही वन भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य भी सौंपा गया है।
आवेदन के अनुसार, सड़क परियोजना, जिसे आमतौर पर 'रिंग रोड' कहा जाता है, चुराचंदपुर, कांगपोकपी, नोनी और उखरुल सहित कई जिलों से होकर गुजरती है। आरोप है कि इसे वन प्राधिकरण की मंजूरी, पर्यावरण प्रभाव आकलन या सक्षम अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक स्वीकृतियों के बिना पूरा किया जा रहा है।
ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई की तारीख 2 फरवरी, 2026 तय की है।
कोकोमी के संयोजक सिंह ने एक बयान में कहा कि इस सड़क को लोकप्रिय रूप से "जर्मन रोड" और कुछ हिस्सों में "टाइगर रोड" के नाम से जाना जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एनजीटी ने सड़क निर्माण पर रोक क्यों लगाई?
एनजीटी ने पर्यावरण और भूवैज्ञानिक सुरक्षा आकलन के बिना किए जा रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया।
इस आदेश का प्रभाव क्या होगा?
इससे क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा बढ़ेगी और स्थानीय समुदायों की चिंताओं को सुना जाएगा।
अगली सुनवाई कब होगी?
अगली सुनवाई की तारीख 2 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है।
इस सड़क परियोजना को क्या कहा जाता है?
इस सड़क परियोजना को आमतौर पर 'रिंग रोड' कहा जाता है।
