क्या दोपहिया वाहनों पर टोल लगाने की रिपोर्ट सच है? नितिन गडकरी ने किया खंडन

सारांश
Key Takeaways
- नितिन गडकरी ने दोपहिया वाहनों पर टोल लगाने की ख़बरों का खंडन किया।
- कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है।
- दोपहिया वाहनों पर पूर्ण छूट जारी रहेगी।
- 15 अगस्त 2025 से फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू होगा।
- यह पास निजी वाहनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।
नई दिल्ली, 26 जून (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दोपहिया वाहनों पर टोल लगाने की खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है।
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने की भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दोपहिया वाहनों पर टोल पर पूर्ण छूट जारी रहेगी। सत्यता जाने बिना खबरें फैलाना स्वस्थ पत्रकारिता का लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ।"
वास्तव में, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी दोपहिया वाहनों को भी टैक्स देना होगा और यह नियम 15 जुलाई से लागू होगा।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि टोल चुकाने के लिए दोपहिया वाहनों को भी फास्टैग लेना आवश्यक होगा और जो वाहन इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे 2 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 जून को वार्षिक फास्टैग की घोषणा की थी। सरकार की ओर से यह घोषणा निजी वाहन चालकों पर टोल के बोझ को कम करने के लिए की गई है।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "एक ऐतिहासिक पहल के तहत, 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपए
इस वार्षिक पास से निजी वाहन चालकों को बार-बार फास्टैग रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे आसान यात्रा कर सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, यह वार्षिक पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। वार्षिक पास को रिन्यू करने के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और एनएचएआई/एमओआरटीएच की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी।