क्या न्यायिक व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है? सीजेआई बीआर गवई के बयान पर वरिष्ठ वकीलों का समर्थन

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क्या न्यायिक व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है? सीजेआई बीआर गवई के बयान पर वरिष्ठ वकीलों का समर्थन

सारांश

भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर सीजेआई बीआर गवई के बयान पर वकीलों ने समर्थन जताया है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मानना है कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार की तत्काल जरूरत है। इस विषय पर उनके विचारों और चिंताओं का विस्तृत विवरण जानें।

Key Takeaways

  • न्यायिक व्यवस्था में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।
  • सीजेआई बीआर गवई ने इस समस्या की पहचान की है।
  • सभी को समय पर न्याय मिलना आवश्यक है।
  • लंबित मामलों को निपटाने के लिए न्यायाधीशों का आवंटन जरूरी है।
  • संविधान की रक्षा में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली, १२ जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। भारत की न्यायिक व्यवस्था को लेकर सीजेआई बीआर गवई के बयान पर देशभर के वकीलों ने समर्थन व्यक्त किया है। वरिष्ठ वकीलों ने माना है कि इसकी सख्त आवश्यकता है। वास्तव में, सीजेआई ने कहा कि वर्तमान समय में भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है।

सीजेआई के बयान पर देशभर के वरिष्ठ वकीलों के साथ समाचार एजेंसी राष्ट्र प्रेस ने चर्चा की।

एडवोकेट केसी कौशिक ने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि जस्टिस गवई संस्था के प्रमुख हैं। जब संस्था के प्रमुख ने समस्या को पहचान लिया है, तो उनसे बेहतर समाधान कोई नहीं दे सकता। आम नागरिक को सरलता से न्याय मिले, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों में यह धारणा बनती जा रही है कि क्या कोर्ट से समय पर न्याय मिलेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इसे स्थगन में नहीं फंसना चाहिए। यदि मामला अत्यावश्यक है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य लंबित मामलों का निपटारा करना है, तो हमें यह आकलन करना होगा कि एक, दो या तीन साल में कितने मामले सुलझाए जा सकते हैं और उसके अनुसार न्यायाधीशों का आवंटन करना होगा।

एडवोकेट बृजेश कलप्पा ने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इसी दिशा में सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यह किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मामले अनिश्चित काल के लिए लंबित हैं और जिन वादियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें भी यकीन नहीं है कि उन्हें समय-सीमा के भीतर न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है।

विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कहा कि न्यायमूर्ति गवई ने हमारी न्याय व्यवस्था में सुधारों की तत्काल आवश्यकता की ओर बिल्कुल सही इशारा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे लंबे मुकदमों के कारण वर्षों की पीड़ा के बाद निर्दोष लोगों को रिहाई मिलती है, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। हालाँकि, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सुधारों को इससे आगे भी जाना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों से प्राप्त पुरस्कारों पर उज्ज्वल निकम ने कहा कि उन्होंने हमारे देश में ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे अलग-अलग राज्यों और भाषाओं के बावजूद, हम लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पीएम मोदी को जो सम्मान मिल रहा है वह पूरी तरह से उसके हकदार हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज के बारह किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। हिंदू राष्ट्र के उनके दृष्टिकोण के कारण ही विभिन्न किलों का निर्माण हुआ।

Point of View

जिसे न केवल वकीलों, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सीजेआई बीआर गवई का बयान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आवश्यक है कि हम न्यायिक प्रणाली को प्रभावी और तेज बनाएं ताकि सभी को समय पर न्याय मिल सके।
NationPress
22/07/2025

Frequently Asked Questions

भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता क्यों है?
भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है ताकि आम नागरिक को समय पर और प्रभावी न्याय मिल सके।
सीजेआई बीआर गवई का बयान किस विषय पर है?
सीजेआई बीआर गवई का बयान न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर है।