क्या ओडिशा में धान खरीद के मुद्दे पर अशोक मोहंती का कहना है कि 'पिछली सरकार से बेहतर काम हो रहा है'?
सारांश
Key Takeaways
- धान खरीद की प्रक्रिया में सुधार हुआ है।
- अशोक मोहंती ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया।
- जनविश्वास बिल 2025 को पास किया गया।
- सरकार ने नीतियों को सरल बनाया है।
- ओडिशा में व्यापार करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं।
भुवनेश्वर, 4 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। मोहन चरण माझी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित ओडिशा में धान खरीद का मुद्दा काफी चर्चा में है। विपक्ष ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया है कि वह धान खरीद में असफल रही है। भाजपा विधायक अशोक मोहंती ने स्पष्ट रूप से कहा कि धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।
अशोक मोहंती ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत में कहा, "पिछली सरकार की धान खरीद नीति की तुलना में इस सरकार ने इसे सरल बना दिया है। यदि आंकड़ों पर ध्यान दें तो वर्तमान सरकार में धान खरीद की मात्रा पिछली सरकार की तुलना में अधिक है।"
उन्होंने आगे बताया, "हर जिले में डीएलपीसी (जिला स्तरीय धान खरीद समिति) के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि धान की बोआई कहां होगी और कब होगी। विपक्ष इस मुद्दे पर क्या आधार पर आरोप लगा रहा है, यह समझ से परे है। उनके शासन में तो यह योजना पूरी तरह से विफल रही थी। लोगों को मुआवजा समय पर नहीं मिलता था, लेकिन अब कुछ ही समय में लोगों के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं।"
जनविश्वास बिल पर उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने जनविश्वास बिल 2025 लाने का निर्णय लिया है। केंद्र में 2023 में इसे लाने की बात हुई थी, लेकिन तब यह नहीं आ सका। अब यह बिल 16 विभागों को शामिल करते हुए लाया गया है।"
उन्होंने कहा, "कई छोटे-छोटे मुद्दों के कारण प्रशासन और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई छोटे कामों में लोगों को टैक्स और फाइन का सामना करना पड़ता है, और ऐसे कई प्रावधान हैं जिनमें सुधार किया गया है। जनविश्वास बिल को लाकर इन सभी मुद्दों को हल करने का प्रयास किया गया है।"
यह ध्यान देने योग्य है कि ओडिशा विधानसभा ने मंगलवार को ओडिशा जन विश्वास बिल, 2025 को पारित किया है। यह बिल राज्य में व्यापार और रहने को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।