पश्चिम बंगाल में परिवर्तन से जीवन में आएगा सुधार: दिलीप घोष

सारांश

दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए, यह बताते हुए कि बदलाव के साथ लोगों के जीवन में सुधार होगा।

मुख्य बातें

दिलीप घोष ने बंगाल में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों पर चर्चा की।

उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार की आलोचना की।

वैश्विक शांति के लिए शीघ्रता की आवश्यकता पर जोर दिया।

कोलकाता, 9 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भाजपा के उम्मीदवार दिलीप घोष ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए राज्य की राजनीति से लेकर वैश्विक स्थितियों तक चर्चा की।

दिलीप घोष ने राष्ट्र प्रेस से कहा कि वर्तमान में बंगाल में तीन बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी प्रकार देश के पांच राज्यों में प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी प्रमुख नेता जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि यदि बंगाल और अन्य राज्यों में परिवर्तन होता है, तो लोगों के जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए, दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि पिछले एक वर्ष से बंगाल में निरंतर हिंसा हो रही है। उन्होंने कहा, "यहां विपक्षी पार्टी होने के कारण भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब जब चुनाव नजदीक हैं, तो टीएमसी के लोग हार के डर से और भी चिंतित हैं।"

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। दिलीप घोष ने कहा कि सरकारी फंड, संपत्तियों और योजनाओं के पैसे की लूट आम हो गई है। भ्रष्टाचार अत्यधिक है और इसमें कुछ राजनेता और उनके कारोबारी सहयोगी शामिल हैं।

वैश्विक स्थितियों और शांति के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "हर कोई शांति चाहता है, लेकिन देश के कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। जितनी जल्दी शांति स्थापित हो, उतना बेहतर होगा।"

उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है और सभी देश एक-दूसरे पर निर्भर हैं। बिना तेल और गैस के दुनिया चल नहीं सकती और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ता है।

वहीं, शारदा चिट फंड घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन को करीब 13 साल बाद कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर दिलीप घोष ने कहा, "यह प्रक्रिया पिछले 12 साल से चल रही है। ममता बनर्जी की सरकार ने इसका ध्यान रखा और टीएमसी के लोगों ने उसके सैकड़ों करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया। अब जो भी होगा, कानून के अनुसार होगा और अदालत इस पर निर्णय करेगी। कई लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और आगे भी कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।"