क्या शी चिनफिंग ने राष्ट्रपति के आदेशों पर हस्ताक्षर किए?
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सारांश
बीजिंग में, शी चिनफिंग ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। आदेश संख्या 49 और 50 में सार्वजनिक सुरक्षा और अनुचित प्रतिस्पर्धा से संबंधित नए कानूनों का उल्लेख है, जो क्रमशः 2026 और 2025 में लागू होंगे। यह कदम चीन की कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। आइए, जानते हैं इन आदेशों का महत्व क्या है।
Key Takeaways
- आदेश संख्या 49: सार्वजनिक सुरक्षा कानून में संशोधन।
- आदेश संख्या 50: अनुचित प्रतिस्पर्धा से संबंधित कानून।
- दोनों आदेशों का लागू होना क्रमशः 2026 और 2025 में।
- चीन की कानूनी प्रणाली में सुधार का प्रयास।
- नागरिक सुरक्षा और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव।
बीजिंग, 28 जून (राष्ट्र प्रेस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आदेश संख्या 49 और 50 पर हस्ताक्षर किए।
आदेश संख्या 49 में उल्लेख है कि "चीन लोक गणराज्य के सार्वजनिक सुरक्षा प्रशासन दंड कानून" को 27 जून, 2025 को चीन लोक गणराज्य की 14वीं राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति की 16वीं बैठक में संशोधित और अपनाया गया है। इसे अब जारी किया गया है और यह 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।
आदेश संख्या 50 में कहा गया है कि "चीन लोक गणराज्य के अनुचित प्रतिस्पर्धा विरोधी कानून" को भी 27 जून, 2025 को उसी बैठक में संशोधित और अपनाया गया है। यह कानून 15 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
Point of View
ये नए आदेश चीन की समग्र कानून व्यवस्था में सुधार का प्रयास हैं। हालांकि, इनका कार्यान्वयन और प्रभावशीलता महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। हमें उम्मीद है कि ये कानून देश के नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देंगे और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को उचित बनाए रखेंगे।
NationPress
11/02/2026
Frequently Asked Questions
शी चिनफिंग ने किस आदेश पर हस्ताक्षर किए?
शी चिनफिंग ने आदेश संख्या 49 और 50 पर हस्ताक्षर किए हैं।
आदेश संख्या 49 क्या है?
आदेश संख्या 49 में 'चीन लोक गणराज्य के सार्वजनिक सुरक्षा प्रशासन दंड कानून' का उल्लेख है।
आदेश संख्या 50 में क्या कहा गया है?
आदेश संख्या 50 में 'चीन लोक गणराज्य के अनुचित प्रतिस्पर्धा विरोधी कानून' का उल्लेख है।
ये आदेश कब लागू होंगे?
आदेश संख्या 49 1 जनवरी, 2026 से और आदेश संख्या 50 15 अक्टूबर, 2025 से लागू होंगे।
इन आदेशों का महत्व क्या है?
ये आदेश चीन की कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हैं।
