क्या क्रिकेटर संतोष करुणाकरण को मिली बड़ी राहत? सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन प्रतिबंध हटाया
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने संतोष करुणाकरण पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटाकर उन्हें राहत दी है। यह निर्णय उनकी पारदर्शिता की कमी को देखते हुए लिया गया। जानिए इस मामले की पूरी कहानी।
मुख्य बातें
सुप्रीम कोर्ट ने करुणाकरण का प्रतिबंध हटाया।
पारदर्शिता की कमी पर जोर दिया गया।
केसीए का निर्णय रद्द किया गया।
जिला स्तर पर क्रिकेट प्रशासन में सुधार की मांग।
नई दिल्ली, 30 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने केरल क्रिकेट एसोसिएशन (केसीए) द्वारा केरल के पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर संतोष करुणाकरण पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने करुणाकरण की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को स्वीकार किया। उन्होंने यह याचिका केरल उच्च न्यायालय के 2021 के उन निर्णयों के खिलाफ दायर की थी, जहां उनकी याचिका और उसके बाद की अपील को खारिज कर दिया गया था।
क्रिकेटर ने 2019 में लोकपाल-सह-नैतिकता अधिकारी से संपर्क किया था, जिसमें न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति द्वारा अनुशंसित आदर्श उपनियमों को लागू करने का अनुरोध किया गया था।
लोकपाल ने 3 अक्टूबर, 2020 को करुणाकरण की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बार-बार निर्देशों के बावजूद, उन्होंने डीसीए को मामले में पक्षकार नहीं बनाया। करुणाकरण ने इस फैसले को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि लोकपाल की कार्यवाही पूरी तरह से अपारदर्शी थी।
केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ, दोनों ने करुणाकरण की याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने 'गलत इरादों' से अदालत का रुख किया था और महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया था।
उच्च न्यायालय की ओर से करुणाकरण की याचिकाओं को खारिज करने के बाद, केसीए ने अपने उपनियमों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया।
अगस्त 2021 में, केसीए ने करुणाकरण पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और तिरुवनंतपुरम डीसीए के रजिस्टर्ड सदस्य के रूप में उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने करुणाकरण के इस तर्क से सहमत हुआ कि लोकपाल के समक्ष कार्यवाही में पारदर्शिता का अभाव था और उन्हें संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश के साथ-साथ केरल उच्च न्यायालय के 27 जनवरी और 21 जून, 2021 के निर्णयों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करुणाकरण के उस मूल आवेदन को फिर से शुरू करने का आदेश दिया जिसमें जिला-स्तरीय क्रिकेट प्रशासन में संरचनात्मक सुधारों की मांग की गई थी।
संपादकीय दृष्टिकोण
और इस मामले में संतोष करुणाकरण को न्याय मिला है।
RashtraPress
11 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट ने संतोष करुणाकरण के मामले में क्या निर्णय लिया?
सुप्रीम कोर्ट ने करुणाकरण पर लगे आजीवन प्रतिबंध को रद्द कर दिया।
करुणाकरण ने उच्च न्यायालय में क्यों अपील की थी?
करुणाकरण ने लोकपाल की कार्यवाही को अपारदर्शी बताते हुए उच्च न्यायालय में अपील की थी।
केसीए ने करुणाकरण पर प्रतिबंध क्यों लगाया?
केसीए ने करुणाकरण पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उन्हें न्यायालय के समक्ष 'गलत इरादों' के साथ पेश होने का दोषी पाया गया।
