क्या तेलंगाना में स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक हटेगी?
सारांश
तेलंगाना में स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानें इस महत्वपूर्ण मामले की बारीकियों और इसके कानूनी पहलुओं पर। क्या यह फैसला राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगा?
मुख्य बातें
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में 42% आरक्षण पर रोक हटाने से इनकार किया।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को अंतरिम रोक लगाई थी।
आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% है, जो संविधान के अनुसार है।
तेलंगाना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पहले से आरक्षण है।
अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। देश की शीर्ष अदालत ने राज्य में स्थानीय निकायों के लिए पिछड़ी जातियों को दिए गए 42 प्रतिशत आरक्षण पर तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई निष्पक्ष और अपने मेरिट्स के आधार पर जारी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) खारिज होने का प्रभाव हाईकोर्ट की कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।
वास्तव में, तेलंगाना सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी कर राज्य के स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गईं।
9 अक्टूबर को तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
साथ ही राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना पर भी फिलहाल स्टे लगाया है।
हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद तय की है। इस बीच, अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चार हफ्तों के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि तेलंगाना सरकार का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार फैसले का उल्लंघन है, जिसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य में पहले से ही अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू है। यदि पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण जोड़ा जाता है, तो कुल आरक्षण 67 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, जो संविधान के अनुरूप नहीं है।
तेलंगाना के एडवोकेट जनरल ए सुदर्शन रेड्डी ने अदालत में दलील दी कि सरकार ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 285-ए में संशोधन करके आरक्षण की सीमा बढ़ाने का पूरा अधिकार प्राप्त किया है।
इससे पहले पिछले सप्ताह भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पर दायर एक अन्य याचिका को सुनने से इनकार कर दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने तब कहा था, "अगर हाईकोर्ट ने स्टे आदेश नहीं दिया तो क्या आप हर बार अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे?"
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के 42 प्रतिशत आरक्षण पर रोक हटाई?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक को हटाने से इनकार कर दिया।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने कब रोक लगाई थी?
तेलंगाना हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को इस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई थी।
आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
तेलंगाना में अन्य आरक्षण क्या हैं?
तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू है।
इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
इस मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।
