क्या तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में धान खरीद केंद्रों पर निगरानी कड़ी हो गई है?
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सारांश
कावेरी डेल्टा में धान की कटाई में तेजी के साथ, प्रशासन ने खरीद केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी है। बाहरी व्यापारियों के अवैध धान विक्रय को रोकने के लिए कड़ी जांच की जा रही है। जानें इस प्रक्रिया के पीछे की रणनीतियाँ और किसानों के लिए क्या है खास।
Key Takeaways
- सांबा धान की कटाई में तेजी आई है।
- जिला प्रशासन ने डीपीसी पर निगरानी कड़ी की है।
- बाहरी व्यापारियों को रोकने के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई है।
- किसानों के बैंक खातों में राशि जमा की जा रही है।
- संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए संपर्क नंबर जारी किया गया है।
चेन्नई, २४ जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। कावेरी डेल्टा में सांबा धान की शुरुआती कटाई में तेजी के साथ, जिला प्रशासन ने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स (डीपीसी) पर निगरानी को और सख्त कर दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाहरी लोग और व्यापारी किसान बनकर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अवैध रूप से धान न बेच सकें।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रिकॉर्ड की सख्त जांच करें और सुनिश्चित करें कि खरीद का लाभ सिर्फ असली किसानों तक पहुंचे।
तंजावुर जिले में, कलेक्टर बी. प्रियंका पंकजम ने हाल ही में तमिलनाडु सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन (टीएनसीएससी) के अधिकारियों और खरीद कर्मचारियों के साथ खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 से पहले एक तैयारी बैठक बुलाई। पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए, कलेक्टर ने अधिकारियों से किसानों के कल्याण के लिए पूरे सीजन में मेहनत से काम करने का अनुरोध किया।
उन्होंने पिछले कुरुवई खरीद सीजन के दौरान सामने आई समस्याओं का जिक्र करते हुए कर्मचारियों को चेतावनी दी कि ऐसी दखलअंदाजी फिर से न हो।
इस संदेश को और मजबूत करते हुए, जिला राजस्व अधिकारी और कलेक्टर-इन-चार्ज डी. त्यागराजन ने शनिवार को डीपीसी में बाहरी लोगों को अनुमति न देने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्रों पर आने वाले सभी लोगों के दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करें और किसी भी व्यापारी या बिचौलिए के संदेह में उसे प्रवेश न दें।
त्यागराजन ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "ऐसी शिकायतें हैं कि बाहरी व्यापारी किसान बनकर डीपीसी में आ रहे हैं। कर्मचारियों को सतर्क रहना चाहिए। ऐसी गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
त्यागराजन के अनुसार, टीएनसीएससी ने अब तक तंजावुर क्षेत्र में कुल 483 डीपीसी खोले हैं। अब तक, 19,185 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, और 4,218 किसानों के बैंक खातों में सीधे 48.48 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं।
निगरानी को और मजबूत करने के लिए, किसानों और डीपीसी कर्मचारियों से 94437 32305 या टोल-फ्री नंबर 1800 599 3540 पर कॉल करके किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।
इस बीच, पड़ोसी तिरुवरूर जिले में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है, जहां सांबा खरीद के लिए 298 डीपीसी खोले गए हैं। जिला कलेक्टर वी. मोहनचंद्रन ने किसानों से आधार, बैंक खाते के विवरण और भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड सहित उचित दस्तावेजों के साथ निर्धारित डीपीसी में जाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि किसानों को लंबे इंतजार से बचाने में मदद करने के लिए खरीद की तारीख और समय के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी आश्वासन दिया कि टीएनसीएससी अधिकारी किसी भी समय शिकायतों का समाधान करने और संदेहों को दूर करने के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिससे चल रहे सांबा सीजन के दौरान एक सुचारू और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
Point of View
जिससे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
NationPress
07/02/2026
Frequently Asked Questions
डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स (डीपीसी) क्या हैं?
डीपीसी वे केंद्र हैं जहां किसानों से सीधे धान खरीदा जाता है, जिससे बिचौलियों को हटाया जा सके।
क्या बाहरी व्यापारी किसानों के रूप में धान बेच सकते हैं?
नहीं, प्रशासन ने बाहरी व्यापारियों को किसानों के रूप में डीपीसी में आने से रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
