तेलंगाना सरकार ने 99 दिन का एक्शन प्लान बनाने के लिए कैबिनेट उप-समिति का गठन किया
सारांश
तेलंगाना सरकार ने विभिन्न विभागों के कार्यान्वयन के लिए एक 99 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने के उद्देश्य से एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता में यह समिति काम करेगी।
मुख्य बातें
99 दिन का एक्शन प्लान का गठन उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता राज्य के विकास के लिए प्राथमिकता वाले विभाग समीक्षा बैठक में ठोस कार्ययोजना के निर्देश स्वच्छता अभियान और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान
हैदराबाद, 26 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यान्वयन के लिए 99 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है।
इस उप-समिति का नेतृत्व उपमुख्यमंत्री और वित्त, योजना तथा ऊर्जा मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क करेंगे।
सिंचाई एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू और राजस्व, आवास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी उप-समिति के सदस्य हैं।
मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने इस संदर्भ में सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया है।
योजना विभाग के प्रधान सचिव उप-समिति के संयोजक होंगे, जबकि वित्त विभाग के प्रधान सचिव और संबंधित विभागों के विशेष मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव उप-समिति की बैठकों में शामिल होंगे।
राज्य में कल्याण और विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए यह एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है।
मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने एक समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि प्रत्येक विभाग को तेजी, स्पष्टता और मापनीय परिणामों के साथ कार्य करना होगा।
उन्होंने सचिवालय, विशेष मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 28 फरवरी को सचिवों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 मार्च को जिला कलेक्टरों का सम्मेलन आयोजित होगा। यह एक्शन प्लान 2 मार्च से 9 जून तक लागू किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक विभाग को तुरंत एक संरचित कार्ययोजना प्रस्तुत करनी होगी। कलेक्टर सम्मेलन के लिए एजेंडा नोट्स बिना देरी के तैयार किए जाने चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिया कि पूर्ण हो चुकी सरकारी इमारतों को उद्घाटन के लिए तैयार रखा जाए और विकास कार्यों को फाइलों से निकालकर जमीनी स्तर पर पहुँचाया जाए।
प्राथमिकता वाले प्रमुख विभागों में ग्रामीण विकास, नगर प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, कृषि, राजस्व, पर्यटन, उद्योग, महिला एवं बाल कल्याण, आवास, ऊर्जा और श्रम शामिल हैं। विशेष ध्यान स्वच्छता अभियान, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी वितरण पर रहेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तेलंगाना सरकार का 99 दिन का एक्शन प्लान क्या है?
यह एक योजना है जो विभिन्न विभागों में कार्यान्वयन को तेज़ करने के लिए तैयार की गई है।
कैबिनेट उप-समिति का गठन क्यों किया गया है?
उप-समिति का गठन योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए किया गया है।
इस योजना का कार्यान्वयन कब शुरू होगा?
यह योजना 2 मार्च से 9 जून तक लागू की जाएगी।
कौन-कौन से मंत्री उप-समिति में शामिल हैं?
उप-समिति में उपमुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख मंत्री शामिल हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य राज्य में कल्याण और विकास कार्यों को गति देना है।
