क्या बिहार की टीम तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री की जांच करेगी? संतोष सिंह ने कहा

सारांश
Key Takeaways
- तेलंगाना में विस्फोट के कारण बिहार के श्रमिकों की मौत हुई।
- बिहार सरकार ने जांच दल भेजने का निर्णय लिया।
- मृतक श्रमिकों के परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी।
- यह घटना श्रमिकों की सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करती है।
- सरकार ने इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई है।
पटना, 1 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारण बिहार के दो श्रमिकों की मौत और 16 श्रमिकों के घायल होने की घटना को बिहार सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। इस मामले की जांच के लिए बिहार सरकार का एक जांच दल जल्द ही तेलंगाना भेजा जाएगा।
यह जांच दल उस केमिकल फैक्ट्री की जांच करेगा जहाँ यह दुखद घटना घटी। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि यह पहला अवसर है जब किसी राज्य की फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में बिहारी श्रमिकों की मौत के बाद बिहार सरकार की जांच टीम मौके पर जाकर घटना की जांच करेगी। इस टीम में विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।
मंत्री सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दुर्घटना के पीछे फैक्ट्री की कोई बड़ी लापरवाही तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो हम तेलंगाना सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार से भी बातचीत करेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के हादसे के बाद बिहार सरकार पहली बार अपनी टीम को किसी अन्य राज्य में भेज रही है।
विस्फोट में मृतक श्रमिकों के परिवार को बिहार सरकार ने चार-चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायल 16 श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।
श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि दोनों मृतकों के शव को पटना लाया जा रहा है और राज्य सरकार वहाँ से उनके पैतृक गांव तक शवों को पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।
मंत्री सिंह ने मंगलवार को मंत्रिमंडल में 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना' को मंजूरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ युवाओं को रोजगार के लिए इस तरह प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य के एक लाख से अधिक युवाओं को इंटर्नशिप योजना के तहत जोड़ा जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।