ट्रंप का बड़ा फैसला: स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर 50 प्रतिशत टैरिफ
सारांश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील, एल्युमिनियम और तांबे के आयात पर 50 प्रतिशत का भारी टैक्स लगाया है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जानें इस आदेश के पीछे का कारण और इससे क्या बदलाव आएंगे।
मुख्य बातें
स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लागू होगा।
इस आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि आम जनता पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
नए टैरिफ 6 अप्रैल से लागू होंगे।
भविष्य में और उत्पादों को भी इस टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है।
वाशिंगटन, 3 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत स्टील, एल्युमिनियम और तांबे के आयात पर भारी टैक्स (टैरिफ) लगाया गया है। सरकार का दावा है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इस आदेश के अनुसार, सभी आयातित धातु उत्पादों और उनसे निर्मित अन्य वस्तुओं पर "पूरे कस्टम मूल्य" के आधार पर टैक्स लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम उन पूर्व नीतियों में सुधार लाएगा, जिनका लाभ उठाया जा रहा था।
यह निर्णय पहले से लागू सेक्शन 232 के नियमों को आगे बढ़ाता है। इस कानून के तहत कहा गया था कि धातुओं का बढ़ता आयात अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
नए नियमों के अनुसार, अधिकांश स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा, इनसे बने कुछ अन्य उत्पादों पर 25 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।
अधिकारियों का कहना है कि अब आयातकों को वास्तविक कीमत के आधार पर टैक्स चुकाना होगा, ताकि वे कम कीमत दिखाकर टैक्स बचाने का प्रयास न कर सकें।
प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संशोधित प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा, "हम अमेरिका में उपभोक्ताओं द्वारा स्टील के लिए चुकाए गए पूरे मूल्य का 50 प्रतिशत शुल्क के रूप में लेंगे।"
अधिकारी ने आगे कहा कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य निर्यातकों द्वारा कीमतों में हेरफेर को खत्म करना है। अधिकारी ने कहा, "वे जानबूझकर कीमतों को कृत्रिम रूप से कम दिखाते थे और अब हम इस समस्या को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वे इस पूरी व्यवस्था को धोखा दे रहे थे।"
प्रशासन ने अन्य उत्पादों के लिए भी एक ढांचा पेश किया है। जिन उत्पादों में धातु की मात्रा बहुत कम होगी, उन्हें अतिरिक्त टैरिफ से छूट मिलेगी; जबकि जिन उत्पादों में धातु की मात्रा अधिक होगी, उन पर एक निश्चित दर से शुल्क लगाया जाएगा।
अधिकारी ने बताया, "अगर किसी उत्पाद में स्टील, एल्यूमीनियम या तांबे की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उस पर सीधे 25 प्रतिशत का टैरिफ लगेगा।"
अधिकारियों का तर्क है कि इस बड़े बदलाव से नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा और आयातकों के लिए प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी, जबकि दूसरी ओर नियमों को लागू करने की प्रक्रिया और भी मजबूत होगी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पहले लगाए गए टैरिफ के बाद अमेरिका में एल्युमिनियम और स्टील का उत्पादन बढ़ा है। एल्युमिनियम की क्षमता का इस्तेमाल लगभग 50.4 प्रतिशत और स्टील का 77.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
सरकार का कहना है कि अब इन आंकड़ों को 80 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब लाने के लिए और सख्ती जरूरी है, ताकि कंपनियां नए तरीकों से नियमों को दरकिनार न कर सकें।
इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि आवश्यक हुआ, तो भविष्य में और उत्पादों को भी इस टैक्स के दायरे में शामिल किया जा सकता है।
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इन परिवर्तनों का आम जनता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे वस्तुओं की कीमतों में कोई खास वृद्धि नहीं होगी। उनका कहना है कि यह परिवर्तन केवल व्यापार से जुड़े नियमों में है, खुदरा कीमतों पर इसका असर नहीं होगा।
ये नए टैरिफ 6 अप्रैल से लागू होंगे और उसी दिन से अमेरिका में आने वाले सभी संबंधित सामान पर लागू हो जाएंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रंप के इस आदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयात पर नियंत्रण करना है।
क्या नए टैरिफ आम जनता पर असर डालेंगे?
अधिकारियों का कहना है कि इन परिवर्तनों का आम जनता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नए टैरिफ कब से लागू होंगे?
ये नए टैरिफ 6 अप्रैल से लागू होंगे।
क्या और उत्पादों पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है?
हाँ, अगर जरूरत पड़ी, तो भविष्य में और उत्पादों को भी इस टैक्स के दायरे में शामिल किया जा सकता है।
नई व्यवस्था में आयातकों को क्या करना होगा?
आयातकों को असली कीमत के आधार पर टैक्स देना होगा।
