क्या ब्रिटेन सितंबर में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा?

सारांश
Key Takeaways
- ब्रिटेन ने इजरायल से गाजा की स्थिति सुधारने की अपील की है।
- अगर इजरायल ने कदम नहीं उठाए, तो फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
- दो-राज्य समाधान की संभावना को बनाए रखना आवश्यक है।
लंदन, 30 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। ब्रिटेन की सरकार ने इजरायल से आग्रह किया है कि वह गाजा में लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए और दीर्घकालिक शांति के लिए गंभीर प्रयास करे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो ब्रिटेन सितंबर में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने पर विचार कर सकता है, ताकि दो-राज्य समाधान की संभावनाओं को बनाए रखा जा सके।
डाउनिंग स्ट्रीट के एक बयान में इजरायल से अनुरोध किया गया है कि वह संयुक्त राष्ट्र को गाजा में लोगों के लिए खाद्य सहायता पहुँचाने की अनुमति दे, युद्धविराम पर सहमत हो, और यह स्पष्ट करे कि वह वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, बयान में हमास से अपील की गई है कि वह सभी बंधकों को तुरंत रिहा करे।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का निर्णय कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन की सरकार का प्राथमिक उद्देश्य जमीनी हालात को बदलना है, और यही इस फैसले का मुख्य उद्देश्य भी है।
स्टारमर ने कहा कि, "मैं इस बारे में विशेष रूप से चिंतित हूँ कि दो-राज्य समाधान (इजरायल और फिलिस्तीन के लिए) का विचार धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है और आज यह पहले से कहीं अधिक दूर नजर आता है।"
ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, "क्षेत्र के भविष्य के लिए दो-राज्य समाधान से बेहतर कोई विकल्प नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि इजरायल को अपनी सुरक्षित सीमाओं में आतंकवाद के खतरे से मुक्त होकर शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और फिलिस्तीनियों को भी एक स्वतंत्र देश में सम्मान और सुरक्षा के साथ, बिना किसी कब्जे के जीने का अधिकार मिलना चाहिए।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए लैमी ने कहा कि यह कदम हमें फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हमने बहुत ही दुखद और भयावह दृश्य देखे हैं। पूरी दुनिया इस बात से आहत है कि मदद मांगते बच्चों पर गोली चलाई गई और उनकी जान ले ली गई।"
शनिवार को नौ राजनीतिक दलों के 200 से अधिक सांसदों ने प्रधानमंत्री और विदेश सचिव को एक पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसमें सरकार से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की अपील की गई।