UP कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को संपत्ति सुरक्षा, इंटर्नशिप स्टाइपेंड ₹25,000

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, जिनकी जानकारी राज्य के मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार, 26 अगस्त को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इन निर्णयों में रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा से लेकर बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा और इंटर्नशिप स्टाइपेंड में बड़ी बढ़ोतरी शामिल है।

महिलाओं के लिए तीन बड़े फैसले

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाएं त्योहार से एक दिन पहले से एक दिन बाद तक उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने कहा, 'महिलाओं के कल्याण के लिए तीन बड़े निर्णय हुए हैं। पहला फैसला यह है कि रक्षाबंधन की बधाई, सभी महिलाएं एक दिन पहले से एक दिन बाद तक निशुल्क रूप से उत्तर प्रदेश परिवहन में यात्रा करेंगी।'

इसके अलावा, राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में उपस्थित महिलाओं को मुख्यमंत्री की ओर से एक-एक साड़ी और मिठाई भेंट की जाएगी तथा महिलाएं राखियाँ बाँधेंगी।

60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को स्थायी मुफ्त यात्रा सुविधा

दूसरे फैसले के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं अपने आईडी कार्ड के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बसों में हमेशा के लिए निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा स्थायी प्रकृति की होगी और इसके लिए किसी अलग पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा पर संपत्ति से वंचित करने का प्रावधान

तीसरा और सबसे चर्चित फैसला बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा से जुड़ा है। मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, यदि किसी परिवार में बुजुर्ग माता-पिता को खाना न दिया जाए, रहने की जगह न मिले या उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान किया जाए, तो शिकायत मिलने पर संबंधित बच्चों को पैतृक संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। यह कदम बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक कानूनी हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है।

युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्टाइपेंड दोगुने से अधिक

युवाओं के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि इंटर्नशिप स्टाइपेंड को ₹12,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया गया है — यह वृद्धि दोगुने से भी अधिक है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए स्कॉलरशिप से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, हालांकि उनका विस्तृत ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

आगे की राह

यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व निकट है और राज्य सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं के ज़रिए व्यापक जनसमर्थन जुटाने की कोशिश में है। गौरतलब है कि बुजुर्गों की संपत्ति-सुरक्षा संबंधी प्रावधान के क्रियान्वयन का ढाँचा और शिकायत निवारण तंत्र अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, जिस पर आने वाले दिनों में अधिक जानकारी सामने आने की संभावना है।