UP रोडवेज में 60+ महिलाओं को मुफ्त यात्रा, अनुपूरक बजट में ₹100 करोड़ का प्रावधान
सारांश
उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट 2026-27 में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को UPSRTC बसों में मुफ्त यात्रा देने के लिए ₹100 करोड़ और महिला कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए ₹1,094.40 करोड़ का प्रावधान — BJP के चुनावी वादे को अमल में लाने की दिशा में बड़ा कदम।
मुख्य बातें
60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को UPSRTC बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी; अनुपूरक बजट में ₹100 करोड़ का प्रावधान।
महिला कल्याण विभाग के लिए ₹1,094.40 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ₹930 करोड़ — विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए ₹110 करोड़ और रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए ₹54.30 करोड़ ।
यह प्रावधान BJP के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे की पूर्ति का हिस्सा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में इस व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह कदम भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को अमल में लाता है।
महिला कल्याण विभाग को ₹1,094 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि
अनुपूरक बजट में महिला कल्याण विभाग के लिए ₹1,094.40 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा निराश्रित महिला पेंशन योजना को मिला है, जिसके लिए ₹930 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। यह योजना पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट झेल रही महिलाओं को नियमित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
बाल सेवा और महिला सुरक्षा कोष को भी मिला बजट
अनाथ एवं विशेष परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु ₹110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए ₹54.30 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित की जाएगी।
वरिष्ठ महिलाओं पर सीधा असर
नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए आवागमन में आर्थिक राहत मिलेगी। यह ऐसे समय में आया है जब ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ महिलाएँ यातायात लागत के कारण अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों तक पहुँचने में कठिनाई महसूस करती हैं।
मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना का भी उल्लेख
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए अनुपूरक बजट में ₹10 लाख का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने इस बजट चक्र में महिला-केंद्रित योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए कई विभागों में अतिरिक्त आवंटन किया है।
आगे क्या
बजट प्रावधान हो जाने के बाद अब UPSRTC को प्रतिकर भुगतान की प्रक्रिया और पात्रता सत्यापन के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी करने होंगे। यह देखना होगा कि आयु प्रमाण के लिए कौन-से दस्तावेज़ मान्य होंगे और सुविधा कब से लागू होगी — जिसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी — विशेषकर यह कि आयु सत्यापन की प्रक्रिया कितनी सरल और सुलभ होगी, ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की वरिष्ठ महिलाएँ नौकरशाही अवरोधों के बिना लाभ उठा सकें। निराश्रित महिला पेंशन के लिए ₹930 करोड़ का आवंटन बड़ा दिखता है, लेकिन यह देखना ज़रूरी है कि पात्र लाभार्थियों की संख्या के अनुपात में यह राशि पर्याप्त है या नहीं। चुनावी वादों को बजट पंक्तियों में बदलना पहला कदम है — दूसरा और कठिन कदम है इन्हें वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचाना।
RashtraPress
3 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा कब से मिलेगी?
अनुपूरक बजट 2026-27 में ₹100 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन योजना की परिचालन तिथि और पात्रता दस्तावेज़ों की आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी होनी बाकी है। UPSRTC द्वारा दिशानिर्देश जारी होने के बाद ही सुविधा लागू होगी।
UP रोडवेज मुफ्त यात्रा योजना के लिए कौन पात्र होंगी?
60 वर्ष या उससे अधिक आयु की उत्तर प्रदेश की महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र होंगी। आयु सत्यापन के लिए कौन-से दस्तावेज़ मान्य होंगे, यह सरकार के आधिकारिक दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया जाएगा।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए कितनी राशि रखी गई है?
अनुपूरक बजट में निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ₹930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना पति की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाई झेल रही महिलाओं को नियमित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है और इसे कितना बजट मिला?
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ और विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास के लिए संचालित है। अनुपूरक बजट 2026-27 में इसके लिए ₹110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित है। इस बजट में इसके लिए ₹54.30 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
