क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी गई है? : दिलीप जायसवाल
 
                                सारांश
Key Takeaways
- उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत
- राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने का संदेश
- 'माई बहिन मान योजना' पर विवाद
- महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर का निर्णय
- विपक्ष की योजनाओं की आलोचना
पटना, 10 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीपी राधाकृष्णन को इस जीत पर बधाई देते हुए कहा कि सभी मतभेदों को दरकिनार करते हुए लोगों ने राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है, यही वजह है कि एनडीए उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक बहुमत मिला।
बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत के दौरान बताया, "भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ने भारी बहुमत से जीत प्राप्त की है। उनके इस जीत से यह स्पष्ट है कि भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था आज भी देश के प्रति प्रतिबद्ध है। सभी मतभेदों को पार करते हुए लोगों ने राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी और इसी कारण एनडीए उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक बहुमत प्राप्त हुआ।"
दिलीप जायसवाल ने 'माई बहिन मान योजना' को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, "यह योजना ठगी का एक उदाहरण है। जनता समझ गई है कि राजद और कांग्रेस झूठे वादे कर रहे हैं। महिलाओं से फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया उन्हें गुमराह कर रही है, जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्हें केवल तभी पैसा मिलेगा जब पार्टी चुनाव जीतेगी। हालांकि, नीतीश कुमार ने निर्णय लिया और सभी मां-बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का कार्य शुरू किया।"
उन्होंने यह भी कहा, "सितंबर में दो करोड़ 67 लाख महिलाओं के खातों में जीविका की राशि भेजी जाएगी। मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी (विपक्ष) अब हवा निकल जाएगी।"
तेजस्वी यादव ने मंगलवार को 'माई-बहिन मान योजना' को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, "हमारी पार्टी इस योजना के तहत फॉर्म भरवाने का कार्य तेजी से कर रही है। हम न केवल मां-बहन योजना के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, बल्कि युवाओं के लिए नौकरी के अवसर सुनिश्चित करने के लिए युवा संवाद फॉर्म भी भरवा रहे हैं। सरकार बनने पर हम इसे लागू करेंगे।"
 
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                             
                             
                             
                            