क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में बदहाल है? : कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया

सारांश
Key Takeaways
- उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में गंभीर समस्याएं हैं।
- फर्जी डिग्रियों का वितरण हो रहा है।
- पुलिस प्रशासन का रवैया चिंताजनक है।
- जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
- जीएसटी की दरों में बदलाव की जरूरत है।
लखनऊ, ३ अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने समाचार एजेंसी राष्ट्र प्रेस से बातचीत में कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। लोगों को फर्जी डिग्री बांटी जा रही है। लेकिन, कोई भी निगरानी तंत्र इस पर काम नहीं कर रहा है। दुख की बात यह है कि जब कोई भी इसे लेकर सवाल उठाता है, तो पुलिस प्रशासन उनके साथ बदसलूकी करती है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाती है कि छात्र के अलावा छात्राओं के साथ भी अमर्यादित व्यवहार किया जाता है। उन्हें पुरुष पुलिस गिरफ्तार करती है और उनके साथ बदसलूकी करती है। हम इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
कांग्रेस सांसद ने बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी की निंदा की और कहा कि इस तरह की भाषा हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। हम इस तरह की भाषा को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन, अब इसे लेकर भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालयों पर जिस तरह से हमला कर रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि इस देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अब कानून का राज नहीं है। यह एक तरह का भीड़ तंत्र बनता जा रहा है।
उन्होंने मांग की कि जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में विवादित टिप्पणी की है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन, इसके साथ ही उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया है।
वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास मिले दो वोटर आईडी कार्ड के संबंध में उन्होंने कहा कि अगर वोटर आईडी कार्ड के एड्रेस को बदलने में पूरी तरह विधिक नियमों का पालन किया गया है, तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ गलत नहीं है।
साथ ही, उन्होंने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, जिस तरह से इस कार्रवाई की आड़ लेकर विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उसे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। यह हमारे देश के संसाधनों पर दबाव बनाते हैं, जो बिल्कुल गलत है।
कांग्रेस सांसद ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले यह दावा किया गया था कि अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद घाटी में स्थिति सकारात्मक हो जाएगी। लेकिन, इतना वक्त बीत जाने के बावजूद भी अभी तक हालात दुरुस्त नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हम यह मांग करते हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
इसके अलावा, उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दर कुछ जगह पर बढ़ाने की जरूरत है, तो कुछ जगहों पर कम करने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में मेंथा ऑयल का उत्पादन किया जाता है। पिछले लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि इसमें से जीएसटी हटा दिया जाए। यह मांग पिछले आठ नौ सालों से हो रही है, क्योंकि जीएसटी की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ चीजों पर जीएसटी घटाने की जरूरत है, तो कुछ चीजों पर बढ़ाने की जरूरत है।