क्या वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्तावित भारत बंद स्थगित हो गया है?

सारांश
Key Takeaways
- भारत बंद को स्थगित किया गया है।
- नए तिथियों की घोषणा जल्द होगी।
- धार्मिक त्यौहारों का ध्यान रखा गया है।
- विरोध आंदोलन जारी रहेगा।
- आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट मिलेगी।
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को निर्धारित भारत बंद को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बोर्ड की आपात बैठक अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में चर्चा की गई कि देश के विभिन्न राज्यों में एक साथ कई धार्मिक त्यौहार पड़ रहे हैं।
बैठक के बाद जारी एक बयान में बताया गया कि किसी भी नागरिक के धार्मिक कार्यक्रम में कोई रुकावट न आए, इसे ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद स्थगित किया जाए। बोर्ड ने कहा कि नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।
यह बंद शुक्रवार, 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होना था, जिसमें दुकानों, कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आह्वान किया गया था। हालांकि, आवश्यक चिकित्सा सेवाओं, अस्पतालों और दवा की दुकानों को बंद से छूट दी जानी थी। लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड ने कहा कि नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।
हालांकि, बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ उनका विरोध आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा बोर्ड द्वारा तय किए गए अन्य सभी कार्यक्रम पहले से निर्धारित समय पर आयोजित होंगे।
एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता और वक्फ बचाओ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. एसक्यूआर इलियास ने कहा कि कुछ राज्यों में इसी दिन पड़ने वाले आगामी धार्मिक त्यौहारों के मद्देनजर बंद को स्थगित किया जा रहा है।
इलियास ने कहा, "रिपोर्टों से पता चला है कि कई क्षेत्रों में 3 अक्टूबर को हमारे साथी नागरिकों के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से बंद को स्थगित करने का निर्णय लिया।"
बोर्ड के प्रवक्ता ने दोहराया कि आंदोलन अपने निर्धारित तरीके से जारी रहेगा।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों पर असर डाल सकता है। इसलिए बोर्ड ने पहले ही इसे अस्वीकृत करार दिया था और देशभर में आंदोलन चलाने का ऐलान किया था।