बड़ा फैसला: दूसरे चरण से पहले चुनाव आयोग सख्त, पश्चिम बंगाल पुलिस को 24 घंटे में तलाशी का आदेश

कोलकाता, 26 अप्रैल 2025 — भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले कानून-व्यवस्था को लेकर अत्यंत कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आयोग ने राज्य के पुलिस प्रशासन को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है।

किन अधिकारियों को मिले निर्देश?

सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त (सीपी), सभी उपायुक्त (डीसीपी), जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और थाना प्रभारियों तक को सीधे संदेश पहुंचाया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री बरामद होती है या मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोई घटना सामने आती है, तो संबंधित थाना प्रभारी को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा।

आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसी परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व और कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो उनके सेवा रिकॉर्ड को प्रभावित कर सकती है।

24 घंटे में व्यापक तलाशी अभियान का आदेश

आयोग ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अगले 24 घंटों के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चलाएं। इस अभियान के तहत किसी भी प्रकार की अवैध या संदिग्ध सामग्री, विशेषकर विस्फोटक पदार्थों को तत्काल जब्त किया जाए।

इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन को स्थानीय खुफिया तंत्र को पूरी तरह सक्रिय रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने को कहा गया है।

आम जनता से भी की गई अपील

चुनाव आयोग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी मिले, तो वे बिना देरी किए नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। यह अपील इस बात का संकेत है कि आयोग चुनावी सुरक्षा में जन-भागीदारी को भी महत्वपूर्ण मानता है।

पहले चरण के बाद क्यों बढ़ी सतर्कता?

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास लंबा रहा है। 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी कई जिलों में हिंसा, बम विस्फोट और मतदाताओं को डराने की घटनाएं सामने आई थीं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा की थी। इस बार चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पहले चरण की तरह दूसरा चरण भी शांतिपूर्वक संपन्न हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए आयोग का यह सक्रिय हस्तक्षेप लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए अनिवार्य माना जा रहा है।

चुनाव आयोग का संदेश साफ

आयोग का यह कठोर रुख स्पष्ट करता है कि वह चुनावों के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, हिंसा या प्रशासनिक निष्क्रियता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। 29 अप्रैल के मतदान से पहले यह सक्रियता न केवल प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है, बल्कि मतदाताओं में भी विश्वास पैदा करती है।

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस प्रशासन इन निर्देशों को जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू करता है और दूसरे चरण का मतदान कितना शांतिपूर्ण रहता है।