क्या जीरो एमडीआर चार्ज से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल रहा है? : भारतपे सीईओ

सारांश
Key Takeaways
- जीरो एमडीआर नीति ने डिजिटल भुगतान को सरल बनाया है।
- छोटे व्यवसायों को सशक्त करने में मदद मिल रही है।
- डिजिटल लेनदेन में तेज वृद्धि हो रही है।
- भारतपे का विकास उल्लेखनीय है।
- सरकार की पहलों का सकारात्मक प्रभाव है।
मुंबई, 8 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। भारतपे के सीईओ संदीप इंदुरकर ने बुधवार को कहा कि भारत सरकार की पहलों ने देश के डिजिटल इकोसिस्टम को एक महत्वपूर्ण बूस्ट प्रदान किया है, जिससे कई परिवर्तनकारी बदलाव आ रहे हैं।
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के साइडलाइन पर राष्ट्र प्रेस के साथ बातचीत करते हुए, इंदुरकर ने बताया कि सरकार की जीरो एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) नीति विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है।
उन्होंने कहा, "शून्य एमडीआर के कारण व्यापारी सीधे नकद से क्यूआर भुगतान की ओर बढ़ रहे हैं। इस पहल से डिजिटल लेनदेन में तेज वृद्धि हुई है।"
इंदुरकर ने बताया कि आज भुगतान केवल पैसे के ट्रांसफर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डेटा और ग्राहक संबंधों के हस्तांतरण से भी जुड़ा हुआ है।
उन्होंने साझा किया, "जब ग्राहक किसी प्लेटफॉर्म पर यूपीआई का चयन करते हैं, तो उन्हें अक्सर प्रतिस्पर्धी ऐप्स पर भेज दिया जाता है, जो कि सहज अनुभव को बाधित करता है। हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि भुगतान व्यापारी के अपने ऐप में ही हो, जिससे ग्राहक संबंध मजबूत बने रहें।"
इंदुरकर ने भारतपे की वृद्धि का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे फिनटेक सेक्टर भारत में तेजी से विकसित हो रहा है।
उन्होंने कहा, "सिर्फ छह वर्षों में, भारतपे का मूल्यांकन 2 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जैसे आयोजन उत्पादों को प्रदर्शित करने, निवेशकों को आकर्षित करने और ग्राहक आधार बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।"
इंदुरकर ने यह भी बताया कि कैसे आसान भुगतान छोटे व्यवसायों और घरेलू उद्यमियों की सहायता कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "आज, इंस्टाग्राम पर बुटीक या घर का बना अचार बेचने वाले लोग आसान और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इससे विश्वास बढ़ता है और वितरण मजबूत होता है, जो अंततः अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।"
सरकार की पहलों की सराहना करते हुए इंदुरकर ने कहा, "ओएनडीसी, यूपीआई के विस्तार और शून्य एमडीआर के साथ, सरकार ने व्यवसायों के लिए ऑनलाइन जाना आसान बना दिया है। टियर 2 और टियर 3 बाजारों का सीधे डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ना उत्साहजनक है।"