क्या 2025 में हुए सुधारों का असर अगले साल से देखने को मिलेगा?
सारांश
Key Takeaways
- 2025 में सुधारों का प्रभाव 2026 से शुरू होगा।
- अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा।
- रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- सरकार ने पुराने कानूनों को समाप्त किया।
- मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स में कमी की गई।
नई दिल्ली, 30 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। 2025 में किए गए सुधारों का प्रभाव अगले साल, यानि 2026 से देखने को मिलेगा और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। यह जानकारी एक विशेषज्ञ द्वारा मंगलवार को साझा की गई।
आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष और जाने-माने अर्थशास्त्री वेद जैन ने समाचार एजेंसी राष्ट्र प्रेस को बताया, "2025 भारत के लिए सुधारों के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इस वर्ष में किए गए सुधारों के माध्यम से सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका लाभ 2026 से लिया जा सकेगा। इससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।"
जैन ने आगे कहा कि इस वर्ष सरकार ने सुधारों में मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। एक तरफ, 12 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स को घटाकर शून्य करने से कर का बोझ कम हुआ है। दूसरी तरफ, जीएसटी की दरों में कमी करके जनता को राहत दी गई है। इससे लोगों की खरीदने की क्षमता में काफी इजाफा हुआ है।
इन सुधारों को आवश्यक बताते हुए जैन ने कहा कि सरकार ने कई पुराने कानूनों को समाप्त किया है, जो आजादी से पहले बनाए गए थे। इन कानूनों में छोटे-छोटे अपराधों के लिए काफी बड़ी सजाएँ निर्धारित थीं। नए सुधारों से अनुपालन आसान होगा और कारोबार में आसानी बढ़ेगी।
दिन की शुरुआत में 2025 में हुए सुधारों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस का प्राथमिक इंजन हमारी जनसंख्या, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लोगों का अदम्य साहस है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर पीएम मोदी ने लिखा कि 2025 हर क्षेत्र में सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, जिसने देश की विकास यात्रा को गति दी और विकसित भारत यात्रा के प्रयासों को बढ़ावा दिया है।
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि 2025 को भारत के लिए एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब सरकार ने पिछले 11 वर्षों में प्राप्त की गई उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। हमने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन व्यवस्था को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास की नींव को मजबूत किया।
इन सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना, उद्यमियों को आत्मविश्वास के साथ नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करना और संस्थानों को स्पष्टता और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।