आठवें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। आठवें वेतन आयोग प्रस्तावित वेतन वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए जल्दी ही सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों से मुलाकात करेगा।

24 अप्रैल को देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कर्मचारी संघों, पेंशनभोगी संघों और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार आठवें वेतन आयोग के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

आयोग के सदस्य कर्मचारियों और वेतनभोगियों की समस्याओं को समझने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे और इसी तरह की बैठकें आयोजित करेंगे। इन बैठकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आयोग यह निर्णय करेगा कि भविष्य में वेतन, पेंशन और लाभों में कितना परिवर्तन किया जाना चाहिए।

आयोग ने कहा है कि यदि कोई समूह अपने विचार साझा करना चाहता है, तो उन्हें पहले समय का अनुरोध करना होगा।

30 मार्च को जारी नोटिस में कहा गया, "आठवें वेतन आयोग का एक दल 24 अप्रैल को देहरादून, उत्तराखंड का दौरा करेगा। केंद्र सरकार के संगठनों/संस्थानों और संघों/संगठनों सहित इच्छुक पक्षकार, जो देहरादून में आयोग के साथ बातचीत करना चाहते हैं, कृपया 10 अप्रैल या उससे पहले समय का अनुरोध प्रस्तुत करें।"

इसके बाद, आयोग चयनित प्रतिभागियों को बैठक के सटीक स्थान और समय के बारे में सूचित करेगा। बयान में कहा गया है, "स्थान का विवरण और बैठक का कार्यक्रम बाद में बताया जाएगा।"

आठवें वेतन आयोग की बैठक में भाग लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को 10 अप्रैल तक ईमेल द्वारा अनुरोध भेजना होगा। केवल इस समय सीमा से पहले आवेदन करने वालों पर ही बैठक के लिए विचार किया जाएगा।

आयोग अनुरोधों की समीक्षा करेगा और चयनित प्रतिभागियों को सटीक स्थान और समय के बारे में सूचित करेगा। प्रक्रिया से संबंधित सभी आधिकारिक विवरण और अपडेट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

कर्मचारी संघ, पेंशनभोगी संघ, संगठन और यहां तक कि व्यक्ति भी वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा-संबंधी मुद्दों पर अपने विचार भेज सकते हैं।

आयोग ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है जहां लोग 30 अप्रैल तक ज्ञापन के रूप में अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इन सुझावों को भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इसके बाद, आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले बैठकों और लिखित प्रस्तुतियों से प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करेगा।

1.1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के त्वरित कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।