सरकारी कर्मचारियों से चर्चा के लिए आठवें वेतन आयोग की बैठक का आयोजन

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। आठवें वेतन आयोग जल्द ही सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों से मुलाकात करेगा ताकि प्रस्तावित वेतन वृद्धि से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

24 अप्रैल को देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कर्मचारी संघों, पेंशनभोगी संघों और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन से संबंधित मुद्दों पर आठवें वेतन आयोग के सदस्यों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

आयोग के सदस्य कर्मचारियों और वेतनभोगियों की समस्याओं को गहराई से समझने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और इसी तरह की बैठकों का आयोजन करेंगे। इन बैठकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आयोग यह निर्धारित करेगा कि भविष्य में वेतन, पेंशन और लाभों में कितना संशोधन किया जाना चाहिए।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई समूह अपने विचार साझा करना चाहता है, तो उन्हें पहले समय का अनुरोध करना होगा।

30 मार्च को जारी नोटिस में लिखा गया था, "आठवें वेतन आयोग का एक दल 24 अप्रैल को देहरादून, उत्तराखंड का दौरा करेगा। केंद्र सरकार के संगठनों/संस्थानों और संघों/संगठनों सहित इच्छुक पक्षकार, जो देहरादून में आयोग के साथ बातचीत करना चाहते हैं, कृपया 10 अप्रैल या उससे पहले समय का अनुरोध प्रस्तुत करें।"

इसके बाद, आयोग चयनित प्रतिभागियों को बैठक के सटीक स्थान और समय के बारे में सूचित करेगा। बयान में कहा गया है, "स्थान का विवरण और बैठक का कार्यक्रम बाद में प्रदान किया जाएगा।"

आठवें वेतन आयोग की बैठक में भाग लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को 10 अप्रैल तक ईमेल के माध्यम से अनुरोध भेजना होगा। केवल इस समय सीमा से पहले आवेदन करने वालों पर ही बैठक के लिए विचार किया जाएगा।

इसके बाद, आयोग अनुरोधों की समीक्षा करेगा और चयनित प्रतिभागियों को सटीक स्थान और समय के बारे में सूचित करेगा। प्रक्रिया से संबंधित सभी आधिकारिक विवरण और अपडेट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

कर्मचारी संघ, पेंशनभोगी संघ, संगठन और यहां तक कि व्यक्ति भी वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा-संबंधी मुद्दों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं।

आयोग ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है जहां लोग 30 अप्रैल तक ज्ञापन के रूप में अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इन सुझावों को भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इसके बाद, आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले बैठकों और लिखित प्रस्तुतियों से प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करेगा।

1.1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के त्वरित कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है।