आठवें वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। आठवें वेतन आयोग जल्द ही प्रस्तावित वेतन वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों से मुलाकात करेगा।

24 अप्रैल को देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी संघों, पेंशनभोगी संघों और अन्य संबंधित प्रतिनिधि वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार आठवें वेतन आयोग के सदस्यों के सामने रखेंगे।

आयोग के सदस्य कर्मचारियों की समस्याओं को समझने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे और इसी तरह की अन्य बैठकें आयोजित करेंगे। इन बैठकों के माध्यम से प्राप्त सुझावों के आधार पर आयोग यह तय करेगा कि भविष्य में वेतन, पेंशन और लाभों में कितना संशोधन किया जाना चाहिए।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी समूह को अपने विचार साझा करने हैं, तो उन्हें पहले समय का अनुरोध करना होगा।

30 मार्च को जारी एक नोटिस में कहा गया, "आठवें वेतन आयोग का एक दल 24 अप्रैल को देहरादून, उत्तराखंड का दौरा करेगा। केंद्र सरकार के संगठनों/संस्थानों और संघों/संगठनों सहित इच्छुक पक्षकार, जो देहरादून में आयोग के साथ बातचीत करना चाहते हैं, कृपया 10 अप्रैल या उससे पहले समय का अनुरोध प्रस्तुत करें।"

इसके बाद, आयोग चयनित प्रतिभागियों को बैठक के स्थान और समय के बारे में सूचित करेगा। बयान में कहा गया है, "स्थान का विवरण और बैठक का कार्यक्रम बाद में सूचित किया जाएगा।"

आठवें वेतन आयोग की बैठक में भाग लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को 10 अप्रैल तक ईमेल के माध्यम से अनुरोध भेजना होगा। केवल इस समय सीमा से पहले आवेदन करने वालों पर ही बैठक के लिए विचार किया जाएगा।

आयोग अनुरोधों की समीक्षा करेगा और चयनित प्रतिभागियों को सटीक स्थान और समय के बारे में सूचित करेगा। सभी आधिकारिक विवरण और अपडेट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

कर्मचारी संघ, पेंशनभोगी संघ, संगठन और व्यक्ति भी वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा-संबंधी मुद्दों पर अपने विचार भेज सकते हैं।

आयोग ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है जहां लोग 30 अप्रैल तक ज्ञापन के रूप में अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इन सुझावों को भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इसके बाद, आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले बैठकों और लिखित प्रस्तुतियों से प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करेगा।

1.1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के त्वरित कार्यान्वयन का इंतजार कर रहे हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है।