क्या भारत टैरिफ से निपटने के लिए चार सूत्रीय दृष्टिकोण अपना रहा है, विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद : महेंद्र देव?

सारांश

भारत सरकार ने टैरिफ से निपटने के लिए एक नई चार सूत्रीय योजना का ऐलान किया है। महेंद्र देव के अनुसार, इस योजना में उद्योगों को सहायता, निर्यात में विविधता लाना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल हैं। जानें, इस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा।

मुख्य बातें

भारत सरकार टैरिफ के मुद्दे पर चार सूत्रीय दृष्टिकोण अपना रही है।

विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

निवेश दर को 35 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

निर्यात में विविधता लाने पर जोर दिया जा रहा है।

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर बातचीत जारी है।

नई दिल्ली, 10 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन एस. महेंद्र देव ने कहा कि टैरिफ से निपटने के लिए भारत सरकार चार सूत्रीय दृष्टिकोण अपना रही है। इसमें इंडस्ट्रीज को सहायता प्रदान करना, निर्यात में विविधता लाना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) शामिल हैं।

दिल्ली में स्कॉच शिखर सम्मेलन में राष्ट्र प्रेस से बातचीत करते हुए महेंद्र देव ने कहा, "टैरिफ से निपटने के लिए भारत सरकार चार सूत्रीय दृष्टिकोण अपना रही है। पहला - इंडस्ट्रीज को मदद पहुंचाना, दूसरा- एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में निर्यात का विविधीकरण करना, तीसरा- अन्य देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) करना और चौथा- अमेरिका से ट्रेड डील के लिए बातचीत जारी रखना।"

उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि जापान, साउथ कोरिया और अन्य कई देश इसे प्राप्त कर चुके हैं। हमारे पास सही नीतियां हैं और विकसित भारत के लिए सात से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर आवश्यक है। इसके लिए हमारी निवेश दर 35 प्रतिशत होनी चाहिए, जो वर्तमान में 30 प्रतिशत है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

विकास दर के बारे में बात करते हुए ईएसी-पीएम के चेयरमैन ने कहा कि इस वर्ष देश की विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है और अगले वर्ष हमारी विकास दर 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच रह सकती है। कोरोना के बाद चार वर्षों में हमारी वृद्धि दर औसत 7.7 प्रतिशत रही है।

उन्होंने आगे बताया कि सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से कारोबार में आसानी को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में केंद्र ने परमाणु सेक्टर को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोला है और इंश्योरेंस सेक्टर में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है। साथ ही, कई कानूनों का गैर-अपराधीकरण और अविनियमन किया गया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

यह स्पष्ट है कि भारत सरकार की यह चार सूत्रीय दृष्टिकोण न केवल टैरिफ के मुद्दे को सुलझाने में मदद करेगी, बल्कि यह देश की आर्थिक वृद्धि को भी गति प्रदान करेगी। यह समय की मांग है कि हम अपने निर्यात को बढ़ावा दें और विदेशी निवेश को आकर्षित करें।

RashtraPress

26 जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत की विकास दर कितनी है?

इस वर्ष भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

भारत सरकार का चार सूत्रीय दृष्टिकोण क्या है?

चार सूत्रीय दृष्टिकोण में इंडस्ट्रीज को मदद, निर्यात का विविधीकरण, एफटीए , और अमेरिका के साथ व्यापारिक वार्ता शामिल है।

निवेश दर कितनी होनी चाहिए?

विकसित भारत के लिए 35 प्रतिशत की निवेश दर होनी चाहिए।

भारत सरकार ने हाल ही में क्या कदम उठाए हैं?

भारत सरकार ने परमाणु सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोला है और इंश्योरेंस सेक्टर में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है।

भारत का विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है?