निर्यात दिशा योजना में बड़ा बदलाव: MSME निर्यातकों के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति 95% तक, 34 राज्यों में LIFT विस्तार
सारांश
मुख्य बातें
केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2026 को निर्यात प्रोत्साहन मिशन (Export Promotion Mission – EPM) की निर्यात दिशा उप-योजना के अंतर्गत चार प्रमुख हस्तक्षेपों के दिशा-निर्देशों में व्यापक संशोधन किए, जिनका लक्ष्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमों को वैश्विक बाज़ारों तक सरल व सस्ती पहुँच उपलब्ध कराना है। वाणिज्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
मुख्य संशोधन: क्या बदला
संशोधित हस्तक्षेपों में मार्केट एक्सेस सपोर्ट (MAS), ट्रेड रेगुलेशंस, एक्रेडिटेशन एंड कंप्लायंस एनेबलमेंट (TRACE) और लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशंस फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट (LIFT) शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक हस्तक्षेप में MSME की भागीदारी बाधा को कम करने के उद्देश्य से पात्रता और प्रतिपूर्ति सीमाएँ संशोधित की गई हैं।
MAS के अंतर्गत हवाई यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए पात्र निर्यात कारोबार की अधिकतम सीमा को पिछले ₹75 लाख से बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया गया है — एक ऐसा बदलाव जो मध्यम आकार के निर्यातकों को भी इस सुविधा के दायरे में लाएगा। इसके साथ ही, माइक्रो और स्मॉल निर्यातकों के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति की दर बढ़ाकर 95 प्रतिशत और अन्य पात्र निर्यातकों के लिए 80 प्रतिशत कर दी गई है।
इसके अतिरिक्त, निर्यात संवर्धन परिषद (EPC) की सदस्यता की अनिवार्य अवधि छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दी गई है, जिससे नए निर्यातक अब अधिक शीघ्रता से योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
TRACE: गुणवत्ता प्रमाणपत्रों की संख्या 462 से बढ़कर 600
TRACE हस्तक्षेप के तहत MSME इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में वित्तीय सहायता मिलती है। सरकार ने अब प्रतिपूर्ति के लिए पात्र प्रमाणपत्रों की संख्या 462 से बढ़ाकर 600 कर दी है, जिससे अधिक इकाइयाँ वैश्विक बाज़ारों की गुणवत्ता अनिवार्यताओं को पूरा करने में सक्षम होंगी।
यह ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय संघ और अमेरिका समेत कई प्रमुख आयात बाज़ार अनुपालन मानकों को कड़ा कर रहे हैं, जिसके चलते भारतीय MSME निर्यातकों की एक बड़ी संख्या प्रमाणन लागत के बोझ तले दब रही थी।
LIFT योजना: 13 से बढ़कर 34 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में कवरेज
LIFT योजना, जो कम निर्यात तीव्रता वाले क्षेत्रों की MSME इकाइयों को माल ढुलाई लागत में राहत देती है, का भौगोलिक विस्तार पहले के 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर अब 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस विस्तार में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भी हवाई माल ढुलाई सहायता के लिए शामिल किया गया है, जो पहले केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र तक सीमित थी।
संशोधित दिशा-निर्देशों में लैंड कस्टम्स स्टेशन (LCS) और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) को पात्र बंदरगाहों में शामिल कर लिया गया है। साथ ही, सड़क, रेल और वायु के साथ-साथ जलमार्ग परिवहन को भी सहायता के दायरे में लाया गया है। मूल और गंतव्य बंदरगाहों के बीच न्यूनतम दूरी की पात्रता सीमा भी 200 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर कर दी गई है।
व्यापक संदर्भ: ₹25,060 करोड़ का EPM
इन संशोधनों की पृष्ठभूमि में 12 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि हेतु ₹25,060 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह मिशन दो उप-योजनाओं — 'निर्यात प्रोत्साहन' (व्यापार वित्त सुगमता) और 'निर्यात दिशा' (बाज़ार पहुँच व गैर-वित्तीय बाधाओं का समाधान) — के ज़रिए संचालित होता है, जिनके अंतर्गत अब तक 11 पहलें शुरू की जा चुकी हैं।
संशोधित नियमों के तहत अब उन सभी निर्यात योग्य उत्पादों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा जो नकारात्मक सूची में शामिल नहीं हैं, जो कि पात्रता का और विस्तार करता है। आने वाले महीनों में यह देखना होगा कि ये नीतिगत बदलाव ज़मीन पर MSME निर्यातकों की भागीदारी में मापनीय वृद्धि कर पाते हैं या नहीं।