क्या सरकार ने एमएसएमई निर्यात को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के दो नए घटक लॉन्च किए?
सारांश
सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत दो नए घटक लॉन्च किए हैं, जो एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने और छोटे व्यापारियों के लिए सस्ती क्रेडिट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखते हैं। जानिए इस पहल के बारे में विस्तृत जानकारी।
मुख्य बातें
सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत दो नए घटक लॉन्च किए हैं।
इंटरेस्ट सबवेंशन से निर्यात क्रेडिट की लागत कम होगी।
प्रत्येक निर्यातक के लिए 50 लाख रुपए की वार्षिक सीमा।
कोलैटरल सपोर्ट से एमएसएमई को बैंक फाइनेंस में मदद मिलेगी।
नई दिल्ली, 2 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के दो नए घटक पेश किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य देश के एमएसएमई निर्यात को मजबूत करना और छोटे व्यापारियों के लिए सस्ती क्रेडिट उपलब्ध कराना है। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को साझा की।
पहला घटक प्री- और पोस्ट-शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य एक्सपोर्ट क्रेडिट की लागत को कम करना और एमएसएमई निर्यातकों को वर्किंग-कैपिटल की समस्याओं को हल करना है। इस योजना के तहत, पात्र क्रेडिट संस्थानों द्वारा दिए गए प्री और पोस्ट-शिपमेंट रुपए पर इंटरेस्ट सबवेंशन लागू होगा।
इंटरेस्ट सबवेंशन सरकारी अनुदान है, जो लोन की ब्याज दर को घटाता है।
मंत्रालय ने बताया कि इस योजना में 2.75 प्रतिशत की बेसिक इंटरेस्ट सबवेंशन प्रदान की गई है, जिसमें नोटिफाइड अंडर-रिप्रेजेंटेड या उभरते बाजारों के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव भी शामिल है।
बयान में कहा गया है कि ब्याज सबवेंशन केवल हार्मोनाइज्ड सिस्टम के छह-डिजिट स्तर पर टैरिफ लाइनों की नोटिफाइड पॉजिटिव लिस्ट के अंतर्गत आने वाले निर्यात पर लागू होगी, जिसमें भारत की लगभग 75 प्रतिशत टैरिफ लाइनें शामिल हैं, जो एमएसएमई की अधिक भागीदारी को दर्शाती हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति निर्यातक 50 लाख रुपए की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है। लागू दरों की समीक्षा हर छह महीने में मार्च और सितंबर में घरेलू और वैश्विक बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
बयान में कहा गया है कि पॉजिटिव लिस्ट एक पारदर्शी और डेटा-आधारित तरीके से तैयार की गई है, जिसमें अधिक लेबर वाले और पूंजी वाले सेक्टरों, एमएसएमई की संख्या और मूल्य वर्धन को प्राथमिकता दी गई है।
दूसरा घटक निर्यात क्रेडिट के लिए कोलैटरल सपोर्ट से संबंधित है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस पहल के तहत, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के साथ साझेदारी में निर्यात क्रेडिट के लिए कोलैटरल गारंटी सपोर्ट शुरू किया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य निर्यात की लागत को कम करना, फाइनेंस तक पहुंच बढ़ाना, भारत के एक्सपोर्ट ब्रांड को सशक्त बनाना और एक्सपोर्ट मार्केट में विविधता लाना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह पहल एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल निर्यात को बढ़ावा देगा, बल्कि छोटे व्यापारियों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद करेगा। यह सरकारी नीतियों का एक सकारात्मक संकेत है, जो आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
RashtraPress
26 जून 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत क्या लॉन्च किया है?
सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के दो नए घटकों को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देना है।
इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है?
इंटरेस्ट सबवेंशन एक सरकारी अनुदान है, जो लोन की ब्याज दर को कम करता है।
पॉजिटिव लिस्ट में क्या शामिल है?
पॉजिटिव लिस्ट में हार्मोनाइज्ड सिस्टम के छह-डिजिट स्तर पर टैरिफ लाइनों की नोटिफाइड सूची शामिल है।
कोलैटरल सपोर्ट का उद्देश्य क्या है?
कोलैटरल सपोर्ट का उद्देश्य एमएसएमई निर्यातकों को बैंक फाइनेंस तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है।
