क्या जीएसटी 2.0 सुधारों से डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा?
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सारांश
हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और औद्योगिक मशीनरी क्षेत्रों को जीएसटी में सुधारों से लाभ होगा। क्या ये बदलाव देश की आर्थिक वृद्धि में सहायक साबित होंगे? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
Key Takeaways
- जीएसटी में दरों में कटौती से डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
- रक्षा खरीद पर कर का बोझ कम होगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जीएसटी दर 12% से घटकर 5% होगी।
- एमएसएमई को भी जीएसटी में राहत मिलेगी।
- सरकारी प्रोजेक्ट्स पर बढ़ी हुई लागत का असर होगा।
नई दिल्ली, 8 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित क्षेत्रों, जैसे डिफेंस, नवीकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक मशीनरी, जीएसटी ढांचे में हुए परिवर्तनों से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
जापान स्थित ब्रोकिंग फर्म नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि मौजूदा चार-स्तरीय जीएसटी प्रणाली 22 सितंबर, 2025 से 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-दर संरचना को अपनाएगी।
ब्रोकिंग हाउस के अनुसार, रक्षा खरीद और स्वदेशी विनिर्माण, जो अप्रत्यक्ष कर संरचनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, जीएसटी दरों में संशोधन से लाभान्वित होंगे, जिससे महत्वपूर्ण उपकरणों, घटकों और उप-प्रणालियों पर कर का बोझ काफी कम हो जाएगा।
उच्च मूल्य के आयात और महत्वपूर्ण पुर्जों को आईजीएसटी से छूट देने से बजट दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
सरकार ने ड्रोन सहित कई उच्च तकनीकी रक्षा आयातों पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है, जिससे जीवनचक्र उपकरणों के खर्च पर दीर्घकालिक बचत होगी।
नोमुरा ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से मिलने वाले आंतरिक दरों को लाभ होगा क्योंकि उनके महत्वपूर्ण इनपुट और उपकरणों पर जीएसटी 12 प्रतिशत के स्लैब से घटकर 5 प्रतिशत के स्लैब में आ गया है।
ब्रोकरेज ने कहा, "जीएसटी में यह कटौती जीवाश्म ईंधन की तुलना में सौर ऊर्जा की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाती है, रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाती है और 2030 के लिए भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करती है।"
जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से एमएसएमई को काफी राहत मिलेगी क्योंकि इससे कई क्षेत्रों में मशीनरी की लागत कम होगी और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
स्पार्क या कम्प्रेशन इग्निशन इंजन, इंजन पंप, गैरेज के लिए ईंधन या लुब्रिकेंट पंप और अन्य संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इस कदम से कृषि और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए इनपुट लागत और उपकरण रखरखाव लागत में कमी आएगी।
ब्रोकिंग फर्म ने इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण क्षेत्र पर भी मिश्रित प्रभाव की सूचना दी है, क्योंकि किफायती आवास को कम सामग्री लागत का लाभ मिलता है, जबकि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अर्थवर्क-हेवी कॉन्ट्रैक्ट्स पर बढ़ी हुई जीएसटी दर के कारण अधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है।
Point of View
यह कहना उचित होगा कि जीएसटी सुधारों का उद्देश्य हमारी अर्थव्यवस्था को गति देना है। यह न केवल डिफेंस बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी निवेश को प्रोत्साहित करेगा। सरकार की ये पहल निश्चित रूप से देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
NationPress
08/09/2025
Frequently Asked Questions
जीएसटी 2.0 का क्या उद्देश्य है?
जीएसटी 2.0 का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कर की दरों को समायोजित करके लागत को कम करना और निवेश को बढ़ावा देना है।
डिफेंस सेक्टर को जीएसटी में सुधारों से क्या लाभ होगा?
डिफेंस सेक्टर को जीएसटी में सुधारों से महत्वपूर्ण उपकरणों और घटकों पर कर का बोझ कम होगा, जिससे स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव क्या होगा?
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जीएसटी की दर कम होने से परियोजनाओं की लागत में कमी आएगी, जिससे निवेश बढ़ेगा।
