भारत का बैंकिंग सेक्टर: मजबूत एसेट क्वालिटी और क्रेडिट मांग से मिल रहा समर्थन

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। भारत का बैंकिंग सेक्टर अपनी मजबूती बनाए हुए है, और यह एसेट क्वालिटी में सुधार, मजबूत कैपिटल बेस, रिटेल और एसएमई क्षेत्र में क्रेडिट की मांग, और निजी पूंजीगत खर्च में सुधार से समर्थन प्राप्त कर रहा है। यह जानकारी एक सर्वेक्षण में रविवार को साझा की गई।

फिक्की और इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बताया गया है कि निकट भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र

सर्वेक्षणकर्ताओं का मानना है कि आने वाले महीनों में मौजूदा मौद्रिक नीति स्थिर बनी रहेगी, जो विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित है।

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सहकारी बैंकों के सभी उत्तरदाताओं ने 25 आधार अंकों की ब्याज दर वृद्धि की उम्मीद जताई है।

सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि क्रेडिट मांग के प्रति उम्मीदें सकारात्मक बनी हुई हैं, और बैंक नॉन-फूड क्रेडिट मांग में निरंतर वृद्धि की आशा कर रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भविष्य के प्रति विशेष रूप से आश्वस्त दिखाई देते हैं, जो बेहतर एसेट क्वालिटी, मजबूत पूंजी स्थिति और कॉरपोरेट लोन में बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

सर्वेक्षण में निजी बैंकों ने क्रेडिट वृद्धि के प्रति संतुलित और चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, जबकि विदेशी बैंकों ने कॉरपोरेट और संस्थागत क्षेत्रों में अपने केंद्रित निवेश के अनुरूप मध्यम आशावाद दिखाया है।

क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, सेवा और रिटेल क्षेत्रों से लोन मांग क्रेडिट वृद्धि का एक प्रमुख चालक बने रहने की संभावना है। सेवा क्षेत्र में विस्तार की मजबूत उम्मीदें हैं, जिनका समर्थन रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाओं, लॉजिस्टिक्स, और पर्यटन से संबंधित उद्योगों की गतिविधियों द्वारा किया जा रहा है।

लगभग 46 प्रतिशत प्रतिभागियों को उम्मीद है कि कुल नॉन-फूड क्रेडिट वृद्धि 11 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच रहेगी।

रिटेल लोन भी मजबूत रहने की संभावना है, जो बैंकिंग क्षेत्र के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनता है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए लोन की मांग विशेष रूप से मजबूत रहने की संभावना है, क्योंकि सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने इस क्षेत्र में निरंतर विस्तार के प्रति उच्च विश्वास व्यक्त किया है। यह छोटे उद्यमों में बेहतर व्यावसायिक गतिविधि, क्रेडिट चैनलों के अधिक औपचारिक होने, और एमएसएमई के विकास को समर्थन देने पर नीतिगत जोर को दर्शाता है।

बैंकों ने साइबर सुरक्षा जोखिम को अपनी सबसे बड़ी चुनौती बताया। जनवरी से फरवरी 2026 के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारी बैंकों सहित कुल 24 बैंकों ने भाग लिया।