यूएन रिपोर्ट: भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.4% और 2027 में 6.6% की दर से बढ़ने की संभावना
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नई दिल्ली, 21 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है, जबकि 2027 में यह दर 6.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है।
एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में 2025 में 5.4 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला, जबकि 2024 में यह दर 5.2 प्रतिशत थी। यह वृद्धि मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा 7.4 प्रतिशत की मजबूत विकास दर के कारण हुई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत ग्रामीण खपत, जीएसटी में कटौती और अमेरिकी टैरिफ से पहले निर्यात के लिए अग्रिम लोडिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त 2025 में अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के कारण, यूएस को निर्यात में 25 प्रतिशत की गिरावट के चलते, वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में कमी आई।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत में मुद्रास्फीति 2026 में 4.4 प्रतिशत और 2027 में 4.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि व्यापारिक तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के चलते विकासशील एशियाई और प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में कमी आई है, जबकि 2024 में इसमें 0.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी। वैश्विक प्रवाह में 14 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, इस क्षेत्र में एफडीआई 2025 में 2 प्रतिशत तक गिर गया है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, "एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, पहले तीन तिमाहियों में सबसे अधिक ग्रीनफील्ड एफडीआई आकर्षित करने वाले देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और कजाकिस्तान रहे हैं, जिन्होंने क्रमशः 50 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर और 21 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की।"
रिपोर्ट में भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना की प्रशंसा की गई है, जो सौर फोटोवोल्टिक, बैटरी और हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए हरित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली व्यापक आर्थिक नीति का उदाहरण है।