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भारत की GDP वृद्धि दर 7% से ऊपर, चीन से दोगुनी रफ्तार: अर्थशास्त्रियों का विश्लेषण

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भारत की GDP वृद्धि दर 7% से ऊपर, चीन से दोगुनी रफ्तार: अर्थशास्त्रियों का विश्लेषण

सारांश

वैश्विक उठापटक के बीच भारत की अर्थव्यवस्था चीन से दोगुनी रफ्तार से दौड़ रही है — 7% बनाम 4%। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बुनियादी ढाँचे में दशकों के निवेश, मज़बूत कर संग्रह और EV जैसे उभरते क्षेत्रों ने भारत को वैश्विक विकास का नया इंजन बना दिया है।

मुख्य बातें

शुक्ला के अनुसार भारत की विकास दर 7% से अधिक , जबकि चीन की दर 4% के आसपास रहने का अनुमान।
अर्थशास्त्री पंकज जायसवाल ने 2027 के लिए भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान जताया, जो पहले के 6.8% के अनुमान से बेहतर।
पिछले 10-12 वर्षों में सड़क, रेल, हाईवे और लॉजिस्टिक्स में बड़े पैमाने पर निवेश को ग्रोथ की नींव बताया गया।
महंगाई और कच्चे तेल की कीमतें अभी भी सबसे बड़ी चुनौतियाँ; आम जनता पर सीधा असर।
आगामी बजट में STT और LTCG टैक्स पर सकारात्मक कदम उठाए जाएँ तो FII निवेश और तेज़ हो सकता है।
EV क्षेत्र और AI को भविष्य की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण और जोखिमपूर्ण दोनों माना गया।

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, महंगाई के दबाव और कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मज़बूत स्थिति बनाए हुए है। 16 नवंबर 2026 को मुंबई में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत की विकास दर न केवल स्थिर है, बल्कि चीन की तुलना में लगभग दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है — और आने वाले वर्षों में यह बढ़त और गहरी हो सकती है। बुनियादी ढाँचे में निरंतर निवेश, मज़बूत कर संग्रह, डिजिटल परिवर्तन और उभरते क्षेत्रों में अवसरों को इस आर्थिक मज़बूती की प्रमुख वजह बताया गया।

भारत बनाम चीन: विकास दर का अंतर

अर्थशास्त्री ए.पी. शुक्ला के अनुसार, मौजूदा अनुमानों में भारत की विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक है, जबकि चीन की वृद्धि दर 4 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यदि निवेश और औद्योगिक प्रोत्साहन की यही गति बनी रही, तो भारत की यह बढ़त आगे और पुख्ता हो सकती है।

वहीं अर्थशास्त्री पंकज जायसवाल ने बताया कि 2027 के लिए भारत की 7.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान वैश्विक संकटों के बीच देश की आर्थिक मज़बूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह अनुमान उन पूर्वानुमानों से बेहतर है, जिनमें विकास दर 6.8 प्रतिशत के आसपास रहने की बात कही जा रही थी।

आर्थिक मज़बूती के प्रमुख कारण

शुक्ला ने स्पष्ट किया कि भारत की जीडीपी वृद्धि किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तंभों के सामूहिक प्रदर्शन का नतीजा है। उन्होंने जीएसटी संग्रह, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली तथा कॉरपोरेट नतीजों को लगातार सकारात्मक संकेत बताया।

जायसवाल ने बताया कि पिछले 10 से 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने सड़क, रेल, हाईवे, लॉजिस्टिक्स और अन्य बुनियादी ढाँचे पर बड़े पैमाने पर निवेश किया है। उन्होंने कहा, 'जब किसी अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढाँचा मज़बूत हो जाता है तो उसके बाद विकास की रफ्तार स्वाभाविक रूप से तेज़ हो जाती है।' यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ मंदी की आशंका से जूझ रही हैं।

मुख्य चुनौतियाँ: महंगाई और कच्चा तेल

शुक्ला ने माना कि फिलहाल सबसे बड़ी चुनौतियाँ महंगाई और कच्चे तेल की कीमतें हैं। उनके अनुसार, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर परिवहन लागत और वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, जिससे आम लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। हालाँकि उन्होंने कहा कि महंगाई को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश आर्थिक मोर्चों पर भारत का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है।

विदेशी निवेश और बजट की उम्मीदें

शुक्ला ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) से जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि आगामी बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और विदेशी निवेशकों की अन्य प्रमुख चिंताओं पर सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, तो भारत की विकास दर मौजूदा अनुमानों से भी बेहतर हो सकती है। वित्त मंत्रालय इन मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

ईवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका

शुक्ला ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र और ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में उठाए गए कदमों को भविष्य की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, यदि सरकार EV निर्माण और खरीद को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है, तो इसका सकारात्मक असर उद्योग और समग्र अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में शुक्ला ने कहा कि यह तकनीक लोगों के जीवन को सुगम बनाने की व्यापक क्षमता रखती है, परंतु इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं। गौरतलब है कि दुनिया के कई देशों में AI के प्रभाव और उसके नियमन को लेकर बहस तेज़ हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि AI को नियंत्रित करना वैश्विक चुनौती का रूप लेता जा रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह आँकड़ा तब तक अधूरा है जब तक रोज़गार सृजन, आय असमानता और ग्रामीण माँग जैसे सूचकांकों को एक साथ नहीं देखा जाता। बुनियादी ढाँचे में निवेश की प्रशंसा उचित है, परंतु यह लाभ समान रूप से नहीं बँटा है — छोटे शहरों और असंगठित क्षेत्र अभी भी इस ग्रोथ की परिधि पर हैं। FII चिंताओं पर बजट की प्रत्याशा में टिकी वृद्धि दर बाज़ार-निर्भर नाज़ुकता को भी उजागर करती है। असली परीक्षा यह है कि क्या यह 7% की रफ्तार समावेशी है — या महज़ कॉरपोरेट बैलेंस शीट और बुनियादी ढाँचे की चमक।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

2026-27 में भारत की GDP विकास दर कितनी रहने का अनुमान है?
अर्थशास्त्री पंकज जायसवाल के अनुसार 2027 के लिए भारत की विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहले के 6.8 प्रतिशत के अनुमान से बेहतर है। अर्थशास्त्री ए.पी. शुक्ला ने भी भारत की दर 7 प्रतिशत से अधिक बताई है।
भारत की विकास दर चीन से बेहतर क्यों मानी जा रही है?
मौजूदा अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर 7% से अधिक है, जबकि चीन की दर 4% के आसपास रहने का अनुमान है — यानी भारत लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। अर्थशास्त्री ए.पी. शुक्ला के अनुसार यदि निवेश और औद्योगिक प्रोत्साहन जारी रहे तो यह बढ़त और मज़बूत हो सकती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था की मज़बूती के प्रमुख कारण क्या हैं?
अर्थशास्त्रियों ने पिछले 10-12 वर्षों में सड़क, रेल, हाईवे और लॉजिस्टिक्स में बड़े पैमाने पर निवेश, मज़बूत जीएसटी संग्रह, डिजिटल परिवर्तन और उभरते क्षेत्रों जैसे EV को प्रमुख कारण बताया। कॉरपोरेट नतीजे भी लगातार सकारात्मक संकेत दे रहे हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौतियाँ कौन सी हैं?
अर्थशास्त्री ए.पी. शुक्ला के अनुसार महंगाई और कच्चे तेल की ऊँची कीमतें अभी सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं, जिनका सीधा असर परिवहन लागत और आम जनता की जेब पर पड़ता है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की चिंताएँ भी एक अहम मुद्दा हैं।
आगामी बजट से भारत की विकास दर पर क्या असर पड़ सकता है?
अर्थशास्त्री ए.पी. शुक्ला के अनुसार यदि आगामी बजट में STT, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और विदेशी निवेशकों की प्रमुख चिंताओं पर सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, तो भारत की विकास दर मौजूदा अनुमानों से भी बेहतर हो सकती है। वित्त मंत्रालय इन मुद्दों पर काम कर रहा है।
राष्ट्र प्रेस
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