काजीरंगा हादसे के बाद गोलाघाट में राजमार्ग सुरक्षा सख्त, NHAI को 3 दिन का अल्टीमेटम
सारांश
मुख्य बातें
असम के गोलाघाट जिला प्रशासन ने 13 नवंबर 2026 को काजीरंगा के रोंगाजान में हुए भीषण सड़क हादसे में 26 लोगों की मौत के बाद राजमार्ग सुरक्षा उपायों और प्रवर्तन तंत्र को तत्काल प्रभाव से कड़ा करने का निर्णय लिया है। 16 नवंबर को अधिकारियों ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से काजीरंगा में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें गोलाघाट जिला आयुक्त बिस्वजीत फुकन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका, काजीरंगा संभागीय वन अधिकारी अरुण विग्नेश तथा पुलिस, परिवहन विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
जिला आयुक्त फुकन ने कहा कि बैठक में राजमार्ग सुरक्षा में सुधार और रोंगाजान दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देशों को लागू करने में और भी कठोर रुख अपनाएगा।
NHAI को तीन दिन का अल्टीमेटम
एसएसपी स्वप्ननील डेका ने बताया कि NHAI को तीन दिनों के भीतर सड़क बुनियादी ढाँचे में आवश्यक सुधार पूरे करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एजेंसी निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्य पूरा करने में विफल रही, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यह अल्टीमेटम उस राजमार्ग खंड पर जारी किया गया है जो वन्यजीव क्षेत्र से गुज़रता है और जहाँ दीर्घकाल से सुरक्षा-संबंधी चिंताएँ उठती रही हैं।
वाहन मालिक पर मुकदमा, अधिकारी निलंबित
पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रैवलर के मालिक अंजिर अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 — जो गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है — और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही प्रशासन ने इस मामले से जुड़े चार प्रवर्तन जाँचकर्ताओं की पहचान की है।
इस हादसे की जवाबदेही तय करते हुए दो सहायक प्रवर्तन जाँचकर्ताओं — रॉबिन गोगोई और खिरोद नियोग — को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उस बढ़ती जाँच के मद्देनज़र है जो राजमार्ग सुरक्षा और प्रवर्तन तंत्र की विफलताओं पर की जा रही है।
व्यापक प्रवर्तन अभियान
एक अलग उपाय के तहत अधिकारियों ने यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने और सड़क सुरक्षा अनुपालन को मज़बूत करने के लिए ई-रिक्शा और सभी वाणिज्यिक यात्री वाहनों पर जाँच तेज़ करने का निर्णय लिया है। यह ऐसे समय में आया है जब असम में सड़क दुर्घटनाओं की बारंबारता को लेकर जनता में गहरा आक्रोश है।
आगे क्या होगा
प्रशासनिक कार्रवाई और NHAI को दिया गया तीन दिन का अल्टीमेटम यह संकेत देता है कि राज्य सरकार त्रासदी के बाद त्वरित दृश्यमान परिणाम चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दीर्घकालिक समाधान के लिए राजमार्ग डिज़ाइन में सुधार, वाहन फिटनेस जाँच और चालक प्रशिक्षण को एक साथ संबोधित करना ज़रूरी होगा।