असम रेल हादसा: अधीर रंजन चौधरी ने रखरखाव की खामियों पर केंद्र सरकार को घेरा
सारांश
असम में सैरांग एक्सप्रेस के हादसे ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा की पोल खोली। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सीधा आरोप — रखरखाव की उपेक्षा, कर्मचारी कटौती और समिति रिपोर्टों की अनदेखी ने आम यात्रियों को खतरे में डाल दिया है।
मुख्य बातें
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने असम में सैरांग एक्सप्रेस दुर्घटना पर केंद्र सरकार और रेलवे को जवाबदेह ठहराया।
चौधरी के अनुसार, रखरखाव कर्मचारियों की संख्या में कटौती रेल हादसों की एक प्रमुख वजह है।
हर हादसे के बाद जाँच समितियाँ बनती हैं, लेकिन उनकी सिफारिशों पर अमल नहीं होता — यही दोहराव का कारण है।
सरकार पर आरोप कि वह बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, जबकि मौजूदा नेटवर्क का रखरखाव उपेक्षित है।
हादसे में कई यात्री घायल हुए; मृतकों की सटीक संख्या उस समय अनुपलब्ध थी।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 11 नवंबर 2026 को असम में सैरांग एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर पर गहरी चिंता जताते हुए रेलवे और केंद्र सरकार पर कड़े सवाल उठाए। उनका आरोप है कि रेलवे के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही ही इन हादसों की जड़ है, और सरकार के बड़े-बड़े दावों के बावजूद एक के बाद एक दुर्घटनाएँ आम यात्रियों की जान ले रही हैं।
हादसे की पृष्ठभूमि
चौधरी ने बताया कि असम से एक बार फिर रेल हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। उन्होंने स्वीकार किया कि हादसे में हताहतों की पूरी संख्या उस समय स्पष्ट नहीं थी और उम्मीद जताई कि रेलवे की ओर से विस्तृत जानकारी बाद में सार्वजनिक की जाएगी। गौरतलब है कि यह असम में हाल के वर्षों में हुई कई रेल दुर्घटनाओं की कड़ी में एक और घटना है।
रखरखाव की खामियाँ — मूल समस्या
चौधरी ने कहा कि हर हादसे के बाद सरकार जाँच समितियाँ गठित करती है, जो अपनी रिपोर्ट भी पेश करती हैं और सुधार के उपाय सुझाती हैं। लेकिन इन सिफारिशों को लागू करते वक्त आवश्यक प्राथमिकता नहीं दी जाती। उन्होंने ब्रेक फेल होने जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर रखरखाव की गंभीर कमियों की ओर इशारा करता है।
कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि रखरखाव कर्मचारियों की संख्या में कटौती से हालात और बिगड़े हैं। उनके अनुसार, कम कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ने से रेलवे अवसंरचना की समय पर जाँच और मरम्मत नहीं हो पाती, जो दुर्घटनाओं का प्रत्यक्ष कारण बनती है।
बुलेट ट्रेन बनाम आम यात्री — प्राथमिकता पर सवाल
चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि आम यात्रियों की रोज़मर्रा की सुरक्षा और रेलवे के बुनियादी रखरखाव की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'विश्वगुरु' बनने की ख्वाहिश में साधारण रेल यात्री की जान की कीमत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा — यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
सरकार की जवाबदेही
चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि हर हादसे के बाद महज़ नई समिति बनाने और उसकी सिफारिशें ठंडे बस्ते में डालने का सिलसिला जारी रहा, तो भविष्य में और भी दुर्घटनाएँ होती रहेंगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार को तत्काल यह पता लगाना चाहिए कि व्यवस्था में कहाँ चूक हो रही है, और पहले बनी समितियों की रिपोर्टों पर वास्तविक अमल सुनिश्चित करना चाहिए।
आम जनता पर असर
इस तरह की दुर्घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित वे लाखों यात्री होते हैं जो रोज़ाना आजीविका के लिए भारतीय रेलवे पर निर्भर हैं। चौधरी का कहना है कि सरकार की अनदेखी के कारण आम नागरिकों को जान जोखिम में डालकर यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यदि रखरखाव पर सही तरीके से ध्यान दिया जाए, तो इन हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
या यह संसाधन आवंटन की संरचनात्मक समस्या है जिसे राजनीतिक बयानबाज़ी नहीं, नीतिगत सुधार ही हल करेगा।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम में सैरांग एक्सप्रेस हादसा क्या है?
11 नवंबर 2026 को असम में सैरांग एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई यात्री घायल हुए। हादसे की पूरी जानकारी उस समय उपलब्ध नहीं थी और रेलवे की ओर से विस्तृत विवरण बाद में जारी किए जाने की उम्मीद थी।
अधीर रंजन चौधरी ने रेलवे पर क्या आरोप लगाए?
चौधरी ने आरोप लगाया कि रेलवे के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही और कर्मचारियों की संख्या में कटौती इन हादसों की जड़ है। उन्होंने कहा कि जाँच समितियों की सिफारिशों को लागू न करना और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देना आम यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।
रेलवे हादसों में जाँच समितियों की भूमिका क्या होती है?
भारतीय रेलवे में हादसे के बाद जाँच समिति गठित की जाती है जो कारण और सुधार के उपाय सुझाती है। चौधरी का आरोप है कि इन समितियों की रिपोर्टों पर पर्याप्त अमल नहीं होता, जिससे दुर्घटनाएँ दोहराई जाती रहती हैं।
रखरखाव कर्मचारियों की कटौती से रेलवे पर क्या असर पड़ता है?
चौधरी के अनुसार, कम कर्मचारियों के कारण रेलवे अवसंरचना — पटरियाँ, ब्रेक सिस्टम, सिग्नलिंग — की समय पर जाँच और मरम्मत नहीं हो पाती। इससे ब्रेक फेल जैसी यांत्रिक खामियाँ उत्पन्न होती हैं जो सीधे हादसों का कारण बनती हैं।
सरकार को रेल सुरक्षा में सुधार के लिए क्या करना चाहिए?
चौधरी ने माँग की है कि सरकार पहले बनी समितियों की सिफारिशों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करे, रखरखाव बजट बढ़ाए और कर्मचारी कटौती की नीति पर पुनर्विचार करे। उनका मानना है कि बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा को नई परियोजनाओं से पहले रखना ज़रूरी है।
