क्या केंद्र ने एमएसई, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस की पहुंच का विस्तार किया?
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सारांश
केंद्र सरकार ने एमएसई, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस की पहुंच को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। यह प्रयास महिला उद्यमिता और छोटे व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जानें कैसे ये बदलाव इन उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।
Key Takeaways
- जेम पोर्टल की पहुंच में वृद्धि
- महिला उद्यमियों के लिए विशेष उपाय
- एमएसई के लिए नए मार्केटप्लेस फिल्टर
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उच्च लेनदेन मूल्य
- उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौते
नई दिल्ली, 26 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र ने एमएसई, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) की पहुंच को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।
उन्होंने कहा कि इनमें प्रत्यक्ष खरीद/एल1 खरीद पद्धति में एमएसएमई, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों द्वारा उत्पाद कैटलॉग को अलग करने के लिए मार्केटप्लेस फिल्टर और उत्पाद कैटलॉग आइकन का प्रावधान तथा मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के लिए विक्रेता मूल्यांकन शुल्क में कमी शामिल है।
इसके अतिरिक्त, महिलाओं, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और बुनकरों के लिए 8 वोकलफॉरलोकल जीईएम आउटलेट स्टोर के निर्माण के माध्यम से अग्रिम बाजार संपर्क और जेम पोर्टल पर टू-स्टेप सेलर ऑटो रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम एमएसएमई डेटा के साथ एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) इंटीग्रेशन जैसे उपाय शामिल हैं।
राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि सरकार प्रमुख संस्थाओं जैसे लघु उद्योग भारती, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ), स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा) और उद्योग, सरकार एवं गैर-लाभकारी क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से रणनीतिक संबंध स्थापित करने पर ध्यान दे रही है।
इसी तरह, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ)/ इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड (आईईएमएल) में आयोजित उद्योग प्रदर्शनियों, मेलों, रोडशो और आयोजनों में भागीदारी को भी बढ़ाया जा रहा है।
राज्य मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जेम प्रत्यक्ष खरीद/एल1 खरीद पद्धति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों द्वारा उत्पाद कैटलॉग को अलग करने के लिए मार्केटप्लेस फिल्टर प्रदान करता है। इस प्रकार, सरकारी खरीदारों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीतियों के अनुपालन को सुगम बनाता है।
10 लाख से अधिक एमएसई जेम पोर्टल से जुड़ चुके हैं और वित्त वर्ष 2024-25 में जेम पर कुल लेनदेन मूल्य लगभग 5.40 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
यह प्लेटफॉर्म एम्स के लिए ड्रोन-एज-ए-सर्विस, 1.3 करोड़ से अधिक लोगों के लिए जीआईएस तथा बीमा और चार्टर्ड उड़ानों की वेट लीज़िंग तथा सीटी स्कैनर जैसी जटिल सेवाओं को भी सक्षम बना रहा है।
जेम को अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना लिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।
Point of View
बल्कि महिला उद्यमियों को भी सशक्त कर रही है। इससे अर्थव्यवस्था में एक नया उत्साह उत्पन्न होगा, जो कि देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
NationPress
04/08/2025
Frequently Asked Questions
बाजार में एमएसई की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाएगी?
सरकार ने नए मार्केटप्लेस फिल्टर और उत्पाद कैटलॉग आइकन का प्रावधान किया है।
क्या महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएँ हैं?
हां, महिलाओं के लिए विशेष आउटलेट स्टोर और मार्केटप्लेस में अलग कैटलॉग उपलब्ध हैं।
क्या जेम पोर्टल का उपयोग बढ़ रहा है?
जी हां, 10 लाख से अधिक एमएसई जेम पोर्टल से जुड़ चुके हैं।
इसका क्या आर्थिक प्रभाव होगा?
इससे छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता और विकास के अवसर मिलेंगे।
स्टार्टअप्स के लिए क्या नया है?
स्टार्टअप्स को भी नए मार्केटप्लेस सुविधाएँ और ऑटो रजिस्ट्रेशन का लाभ मिलेगा।
