क्या भारत को एआई में तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है?: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अभिषेक सिंह

मुंबई, 3 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एआई को शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी और इंडिया एआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह ने कहा कि यह परिवर्तन आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि देश में एआई का उपयोग घरेलू प्रणाली की बढ़ती क्षमता से भी तेज हो रहा है।

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब विदेशी एआई प्लेटफॉर्म भारतीय डेटा पर बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे उन आवश्यक सेवाओं का विकास हो सकता है जिन पर लाखों नागरिक निर्भर रहेंगे।

मिंट ऑल अबाउट एआई टेक4गुड अवॉर्ड्स में सिंह ने उद्योग के नेताओं और नीति निर्माताओं से कहा कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही शासन को बदल चुका है, लेकिन अब अंतिम मील तक पहुँचने के लिए एआई की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "हमने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी अच्छे शासन के लिए क्या कर सकती है।" और आगे कहा, "अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि एआई इन सेवाओं को हर भारतीय भाषा में उपलब्ध कराए।" सरकार का यह कदम वॉयस-ड्रिवन अप्रोच पर आधारित है।

सिंह ने बताया कि लोगों को ऐप्स या वेबसाइट पर जाने के बजाय, सरल, बोलकर पूछे गए सवालों के माध्यम से पब्लिक सर्विस मिलनी चाहिए। किसान अपनी मातृभाषा में टोल-फ्री नंबर से फसल की सलाह ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में माता-पिता बिना क्लिनिक गए बुनियादी चिकित्सा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन छात्रों के पास योग्य शिक्षक नहीं हैं, वे अडैप्टिव एआई ट्यूटर से अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं।

सिंह ने कहा कि ऐसी सेवाओं के लिए एआई मॉडल को भारतीय डेटा पर विकसित करना होगा और भारत के भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भ को समझने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, "इंसानी निगरानी आवश्यक है। मॉडल भ्रमित या गुमराह कर सकते हैं। हमें इन्हें भारत के लिए जिम्मेदारी से बनाना होगा।"

भारत में कंप्यूट की कमी एक बड़ी चिंता है। जहां वैश्विक कंपनियां मल्टी-गीगावाट जीपीयू क्लस्टर की ओर बढ़ रही हैं, वहीं भारत के पास उस शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है।

सिंह ने कहा कि हाल की कोशिशों ने घरेलू शोधकर्ताओं को सब्सिडी वाली कीमतों पर हजारों जीपीयू उपलब्ध कराए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करना अभी भी आवश्यक है। भारत, स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल बनाने वालों को फंडिंग कर रहा है और एआई रिजर्व को बढ़ा रहा है, जो डेटासेट और मॉडल का एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। सरकार सिस्टम में पूर्वाग्रह, गोपनीयता के मुद्दों और विश्वास को परीक्षण करने के लिए एक एआई सुरक्षा संस्थान भी स्थापित कर रही है, जो जिम्मेदार एआई पर बढ़ते जोर को दर्शाता है।

सिंह ने चेतावनी दी कि जैसे-जैसे जेनरेटिव एआई ऑटोमेशन को तेज करेगा, देश के कार्यबल पर नए दबाव पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस उद्योग, जो लंबे समय से कॉग्निटिव कार्य की वैश्विक आपूर्तिकर्ता रही है, को जल्दी से अपस्किल करना होगा और देशी कोड जेनरेशन टूल विकसित करने होंगे, ताकि पूरी तरह से विदेशी सिस्टम पर निर्भर न रहना पड़े। भारत फरवरी में एक एआई इम्पैक्ट समिट बुलाने की योजना बना रहा है, जिसमें देश के शीर्ष, वैश्विक एआई कार्यकारी और शोधकर्ताओं के आने की उम्मीद है। इस बैठक में यह देखा जाएगा कि एआई उभरते बाजार की नौकरियों, जलवायु सहनशीलता और उत्पादकता पर कैसे प्रभाव डालेगा।

सिंह ने कहा कि भारत के लिए एआई एक अवसर और एक सामरिक परीक्षण दोनों प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा, "हमें बराबरी करने की आवश्यकता है, और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका लाभ सभी तक पहुंचे।"