मेटा को भारतीय कानूनों का पालन अनिवार्य, PM मोदी की पोस्ट ब्लॉक पर संसदीय समिति ने माँगी माफी
सारांश
संसदीय समिति ने PM मोदी की फेसबुक पोस्ट 5-6 घंटे ब्लॉक रहने पर मेटा से तीन दिन में बिना शर्त माफी माँगी है — अन्यथा भारत में 'सेफ हार्बर प्रोटेक्शन' खतरे में पड़ सकती है। MeitY सूत्रों ने स्पष्ट किया कि सभी प्लेटफॉर्म को स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा।
मुख्य बातें
MeitY के सूत्रों ने 5 अगस्त को स्पष्ट किया कि मेटा समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा।
संसदीय समिति ने मार्क जुकरबर्ग से तीन दिनों के भीतर 'बिना शर्त माफी' माँगी है।
माफी न माँगने पर मेटा की भारत में 'सेफ हार्बर प्रोटेक्शन' समाप्त हो सकती है।
PM मोदी का वीडियो लगभग 5 से 6 घंटे तक फेसबुक पर उपलब्ध नहीं था।
मेटा के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आईटी सचिव एस.
कृष्णन और मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की।
वार्ता का दूसरा दौर गुरुवार को होना निर्धारित है।
नई दिल्ली, 5 अगस्त — मेटा समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत के स्थानीय कानूनों का पूर्ण पालन करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सूत्रों ने बुधवार, 5 अगस्त को यह स्पष्ट किया। यह बयान ऐसे समय आया है जब एक संसदीय समिति ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट को अस्थायी रूप से ब्लॉक किए जाने पर मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से तीन दिनों के भीतर 'बिना शर्त माफी' माँगने को कहा है।
विवाद की पृष्ठभूमि
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो — जिसमें वे परीक्षा-संबंधी विवादों और पेपर लीक मामलों पर सरकार की कार्रवाई के बारे में छात्रों और 'जेन जी' को संबोधित कर रहे थे — लगभग पाँच से छह घंटे तक फेसबुक पर उपलब्ध नहीं था। संसदीय समिति ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया और MeitY सचिव को पत्र भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
सेफ हार्बर सुरक्षा पर संकट
समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मेटा निर्धारित समय-सीमा के भीतर माफी नहीं माँगता, तो भारत में उसे प्राप्त 'सेफ हार्बर प्रोटेक्शन' समाप्त की जा सकती है। यह सुरक्षा सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से बचाती है। गौरतलब है कि यह प्रावधान भारत में बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यावसायिक संचालन की नींव है।
उच्चस्तरीय बैठक और सरकार का रुख
मेटा के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में आईटी सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी भेंट होनी थी। अधिकारियों ने बैठक में मौजूदा नियमों के सख्त अनुपालन पर बल दिया और प्लेटफॉर्म के कथित दुरुपयोग की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों का तत्काल समाधान आवश्यक है।
मेटा का पक्ष
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मेटा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके पास पहले से ही कड़े आंतरिक नियम और फैक्ट-चेकिंग प्रणालियाँ मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर जानबूझकर किसी भी सामग्री का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाता।
आगे क्या होगा
सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को हुई यह बैठक पहले दौर की थी और वार्ता का दूसरा दौर गुरुवार को होना निर्धारित है। यह विवाद भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और सरकार के नियामक अधिकार के बीच बढ़ते तनाव की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
संपादकीय दृष्टिकोण
क्योंकि यह मेटा के पूरे भारतीय व्यवसाय मॉडल को प्रभावित कर सकती है। विडंबना यह है कि मेटा ने हाल ही में अमेरिका में फैक्ट-चेकिंग कार्यक्रम समाप्त किया था, और अब भारत में उसी फैक्ट-चेकिंग तंत्र का हवाला देकर अपना बचाव कर रहा है। सरकार का रुख स्पष्ट है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या यह दबाव दीर्घकालिक नियामक सुधार में बदलता है या केवल एक राजनीतिक क्षण बनकर रह जाता है।
RashtraPress
6 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मेटा और भारत सरकार के बीच विवाद क्या है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो लगभग 5 से 6 घंटे तक फेसबुक पर उपलब्ध नहीं था, जिसे संसदीय समिति ने गंभीरता से लिया। समिति ने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग से तीन दिनों के भीतर बिना शर्त माफी माँगने को कहा है।
सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या है और मेटा के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
'सेफ हार्बर प्रोटेक्शन' एक कानूनी सुरक्षा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से बचाती है। यदि यह सुरक्षा समाप्त होती है, तो मेटा को भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हर सामग्री के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
मेटा के प्रतिनिधिमंडल ने किससे मुलाकात की?
मेटा के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में आईटी सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी भेंट होनी थी।
PM मोदी का कौन सा वीडियो ब्लॉक हुआ था?
यह वीडियो वह था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा-संबंधी विवादों और पेपर लीक मामलों पर सरकार की कार्रवाई के बारे में छात्रों और 'जेन जी' को संबोधित कर रहे थे। यह वीडियो कथित तौर पर लगभग 5 से 6 घंटे तक फेसबुक पर उपलब्ध नहीं था।
इस मामले में आगे क्या होगा?
सूत्रों के अनुसार, बुधवार को हुई बैठक पहले दौर की थी और वार्ता का दूसरा दौर गुरुवार को होना निर्धारित है। मेटा के पास संसदीय समिति की माँग के अनुसार तीन दिनों के भीतर माफी माँगने का विकल्प है, अन्यथा 'सेफ हार्बर प्रोटेक्शन' समाप्त होने का जोखिम है।
