एनएसई ने आईपीओ प्रक्रिया को तेज किया, शेयरधारकों से 27 अप्रैल तक प्रतिक्रियाएँ मांगी

मुंबई, 30 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने अपने लंबे समय से विचार में रहे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) की प्रक्रिया को गति दी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, एक्सचेंज ने मौजूदा शेयरधारकों से यह जानने का प्रयास किया है कि क्या वे ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से इसमें भाग लेना चाहते हैं।

सूत्रों के अनुसार, निवेशकों को भेजे गए एक संदेश में एक्सचेंज ने उन शेयरधारकों से इच्छा व्यक्त करने का अनुरोध किया है जो प्रस्तावित सार्वजनिक इश्यू के तहत अपने कुछ या सभी शेयर बेचना चाहते हैं। यह एनएसई के आईपीओ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिस पर कई सालों से चर्चा हो रही थी।

इस प्रक्रिया के तहत, एनएसई ने ईओआई फॉर्म और अन्य संबंधित दस्तावेज भी शेयरधारकों के साथ साझा किए हैं, जिनमें ओएफएस के माध्यम से भाग लेने की आवश्यकताएँ और शर्तें स्पष्ट की गई हैं। जो शेयरधारक इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने सभी या कुछ शेयर बेच सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, निवेशकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे 27 अप्रैल की शाम 5 बजे तक अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करें, जिसमें वे आईपीओ में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त कर सकें।

संदेश में कहा गया है, "एक शेयरधारक के रूप में, आप अपनी होल्डिंग के कुछ या सभी इक्विटी शेयर आईपीओ में बिक्री के लिए पेश कर सकते हैं, जो ओएफएस नोटिस में दी गई शर्तों के अधीन होगा।"

इस कदम से यह संकेत मिलता है कि एनएसई के लिस्टिंग योजना में फिर से गति आई है और एक्सचेंज आईपीओ से पहले संभावित विक्रेता शेयरधारकों की पहचान कर रहा है।

इसके पहले, एनएसई ने इस इश्यू को प्रबंधित करने के लिए 20 मर्चेंट बैंकर नियुक्त किए थे, जो भारत में किसी भी सार्वजनिक इश्यू के लिए अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।

इस सूची में कोटक महिंद्रा कैपिटल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, जेपी मॉर्गन और सिटीग्रुप जैसे प्रमुख निवेश बैंक शामिल हैं।

इसके अलावा, एक्सचेंज ने आठ कानूनी फर्मों को भी नियुक्त किया है, जिनमें घरेलू फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास, ट्राइलीगल और अमेरिका की लैथम एंड वाटकिंस शामिल हैं। अन्य मध्यस्थों में आईपीओ सेवा फर्म एमयूएफजी इंटाइम और परामर्श फर्म रेडसीर भी शामिल हैं।

इससे पहले 2025 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ में 18 बुक रनर शामिल थे, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था।

एनएसई को अपने आईपीओ के लिए जनवरी में सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) से मंजूरी मिल चुकी है। उस समय, एनएसई के चेयरपर्सन श्रीनिवास इंजेती ने कहा था कि यह कंपनी की विकास यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर है और इससे सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन का नया अध्याय शुरू होगा।