भारत की पीएमएवाई योजनाएं: गरीबों के लिए वैश्विक प्रेरणा का स्रोत

नई दिल्ली, 5 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारत की प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए लागू की गई है, अब विकासशील देशों के समूह 'ग्लोबल साउथ' के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। यह योजनाएं सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम सिद्ध हो रही हैं।

कोलंबो में प्रकाशित एशियाई न्यूज पोस्ट के एक लेख में बताया गया है कि भारत में 'सभी के लिए आवास' मुहिम अब मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों को केवल आवास प्रदान करना नहीं है, बल्कि उनके लिए समानता, सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया में महिलाओं के नाम पर घर का स्वामित्व देना एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो उन्हें केवल आश्रित नहीं, बल्कि संपत्ति के अधिकारों वाली मालिक के रूप में मान्यता देता है।

लेख में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, साथ ही पीएमएवाई शहरी 2.0 और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, यह दर्शाते हैं कि भारत में आवास नीति को समावेशी, लैंगिक समानता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के साधन के रूप में अपनाया जा रहा है।

ग्रामीण भारत में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहे पक्के घर अब केवल निवास की सुविधा नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान और सामाजिक भागीदारी का प्रतीक बन चुके हैं। योजना के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि घर के स्वामित्व में महिलाओं का नाम होना आवश्यक है। महिलाओं को घर की एकल मालिक या पुरुष सदस्यों के साथ संयुक्त मालिक बनाया जा सकता है। यहां तक कि जिन घरों को पहले केवल पुरुषों के नाम पर मंजूरी मिली थी, उनमें भी महिलाओं का नाम जोड़ा जा सकता है।

महिला-केंद्रित नीति का असर अब घरों के स्वामित्व के आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित लगभग चार में से तीन घर महिलाओं के नाम पर हैं और सरकार का लक्ष्य इस योजना में 100 प्रतिशत महिला स्वामित्व प्राप्त करना है।

लेख में बताया गया है कि घर का स्वामित्व महिलाओं को परिवार के भीतर निर्णय लेने की स्थिति में मजबूती देता है। इससे उन्हें घर से बेदखल करना या छोड़ देना कठिन हो जाता है, और उनके पास एक ठोस संपत्ति होती है, जिसका उपयोग वे लोन लेने, रोजगार या सामाजिक पहचान बढ़ाने के लिए कर सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत निर्मित घरों को स्वच्छता, पीने के पानी, बिजली, एलपीजी और अब सौर ऊर्जा जैसी अन्य योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे लाभार्थियों को केवल चार दीवारें और छत नहीं मिलती, बल्कि एक समग्र रहने का माहौल भी मिलता है, जो खासकर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, निजता और सुरक्षा को बेहतर बनाता है।

शहरी भारत में, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसका नया संस्करण पीएमएवाई शहरी 2.0 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों, कम आय वाले कामगारों और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में जुटी हुई है।

इस योजना की शुरुआत से ही यह नियम लागू किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) में घर की मालिक या सह-मालिक परिवार की महिला सदस्य होनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकारी आवास सब्सिडी महिलाओं के संपत्ति अधिकार को मान्यता देने के साथ ही दी जाएगी।

लेख में यह भी स्वीकार किया गया है कि कम आय वाले शहरी परिवारों में महिलाएं अक्सर बिना वेतन वाले घरेलू कार्यों का भार उठाती हैं और असुरक्षित आवास, बेदखली और खराब सुविधाओं का सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ता है।

इस पूरी व्यवस्था में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम एक वित्तीय सहायक के रूप में कार्य करती है, जिससे ऐसे परिवारों को औपचारिक होम लोन मिल पाता है, जो सामान्य परिस्थितियों में इससे वंचित रह जाते हैं।

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय और कुछ मध्यम आय वर्ग के योग्य लाभार्थियों को घर खरीदने, बनाने या बढ़ाने के लिए लिए गए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

सीएलएसएस के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है कि घर के स्वामित्व में महिला का नाम होना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को घर की मालिक या सह-मालिक होना चाहिए। इससे रियायती वित्तीय सहायता सीधे महिलाओं के संपत्ति निर्माण से जुड़ जाती है और परिवारों तथा बैंकों दोनों को महिलाओं को वैध उधारकर्ता और संपत्ति धारक के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।