क्या रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती विकास को बढ़ावा देगी? : अर्थशास्त्री
सारांश
क्या भारतीय रिजर्व बैंक की 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में कटौती देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी? जानें अर्थशास्त्रियों की राय और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में।
मुख्य बातें
आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है।
यह कदम विकास को प्रोत्साहित करेगा।
मुद्रास्फीति का स्तर कम है।
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीति क्रियाएँ की गई हैं।
ब्याज दरों में कमी का लाभ आम जनता को भी मिलेगा।
मुंबई, 5 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के निर्णय का शुक्रवार को अर्थशास्त्रियों ने स्वागत किया। उनका मानना है कि मुद्रास्फीति के अत्यंत निम्न स्तर पर रहने की इस स्थिति में आरबीआई का यह कदम विकास को गति देगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि नीति क्रियाएँ और तरलता उपायों की घोषणाएँ इस बात का संकेत देती हैं कि केंद्रीय बैंक मौजूदा मुद्रास्फीति को आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए उपयोग करना चाहता है।
केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने कहा, "आरबीआई का ब्याज दरों में कटौती करना और मौद्रिक नीति को न्यूट्रल बनाए रखना हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है।"
उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई ने विकास को बढ़ावा देने के लिए कम मुद्रास्फीति के वर्तमान स्तर का लाभ उठाया है।
सिन्हा के अनुसार, तरलता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम रेट कट के प्रभाव को सहज बनाने में सहायक होंगे।
क्रिसिल की मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने कहा, "आरबीआई का एमपीसी निर्णय उनकी भी अपेक्षाओं के अनुरूप है।"
उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश की अर्थव्यवस्था ने विकास और महंगाई दोनों के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे केंद्रीय बैंक को रेट में कटौती का पर्याप्त अवसर मिला है।
जोशी ने कहा, "खुदरा मुद्रास्फीति में तेज गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कम कीमतें हैं, जबकि कोर मुद्रास्फीति भी घट गई है। अगले वित्त वर्ष में ब्याज दरों में कटौती विकास को गति देगी क्योंकि मौद्रिक नीति कुछ देरी से कार्य करती है।"
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा कि मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट ने आरबीआई के लिए ब्याज दरों में कटौती करने में देरी करना कठिन बना दिया।
उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई ने विकास के अनुमान को भी संशोधित किया है, जो देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में विश्वास का संकेत है।
अरोड़ा ने कहा, "1.45 लाख करोड़ रुपये का ओपन मार्केट ऑपरेशन्स के माध्यम से तरलता का इन्फ्यूजन और फॉरेक्स स्वैप्स ब्याज दरों में कटौती के लाभ को लोगों तक पहुँचाने में मदद करेगा।"
उन्होंने यह भी कहा कि रुपये की कमजोरी को ब्याज दरों में आगे की राहत के लिए बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
संपादकीय दृष्टिकोण
और हमें उम्मीद है कि इससे आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा।
RashtraPress
15 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रेपो रेट में कटौती का अर्थ क्या है?
रेपो रेट में कटौती का अर्थ है कि बैंकों के लिए ऋण लेना सस्ता होगा, जिससे वे ग्राहकों को भी सस्ती दरों पर ऋण दे सकेंगे।
इस कटौती से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस कटौती से ब्याज दरों में कमी आएगी, जिससे लोन की किस्तें कम होंगी और आम आदमी को राहत मिलेगी।
