इमरान खान को मुंबई पुलिस का नोटिस: 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ें, इमिग्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई
सारांश
मुख्य बातें
मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान — जो आमिर खान के भांजे हैं — को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट की धारा 7 और 29 के तहत की गई है। अभिनेता ने नोटिस की प्रति प्राप्त कर ली है।
मामले की पृष्ठभूमि
10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किया गया था। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर था और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) से जुड़े विवाद पर मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की माँग कर रहे थे।
हिरासत और एफआईआर
प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने इमरान खान समेत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अगस्त क्रांति मैदान और आसपास के क्षेत्रों में बैरिकेडिंग की गई और सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इमरान को पुलिस वाहन में ले जाते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से प्रसारित हुए। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, परन्तु पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
ओसीआई कार्ड और कानूनी पेचीदगियाँ
इमरान खान के पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड है। ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में दीर्घकालिक प्रवास और कई सुविधाओं का अधिकार देता है, लेकिन यह भारत की पूर्ण नागरिकता के समकक्ष नहीं है। पुलिस की कार्रवाई का आधार यही है कि एक विदेशी नागरिक होते हुए उन्होंने भारत में राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लिया।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर इमरान के खिलाफ कार्रवाई की माँग की थी। सोमैया ने सवाल उठाया था कि क्या किसी विदेशी नागरिक को भारत में राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार है। उनके अनुसार, इस मामले की विस्तृत जाँच होनी चाहिए और यदि उल्लंघन सिद्ध हो तो अभिनेता को देश से बाहर भेजा जाए।
आगे क्या होगा
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इमरान खान 28 अक्टूबर 2026 की समय सीमा से पहले क्या कदम उठाते हैं — चाहे वे नोटिस का पालन करें या कानूनी चुनौती दें। गौरतलब है कि यह मामला न केवल एक अभिनेता की व्यक्तिगत कानूनी स्थिति, बल्कि ओसीआई कार्डधारकों के भारत में राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी के अधिकार को लेकर एक बड़े विधिक प्रश्न को भी रेखांकित करता है।