चेक बाउंस केस: राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ₹5 करोड़ जमा पर सरेंडर से छूट
सारांश
चेक बाउंस के सात मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय की सजा बरकरार रहने के बाद राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया — और शीर्ष अदालत ने ₹5 करोड़ जमा करने की शर्त पर सरेंडर से अंतरिम राहत दे दी। अब 15 सितंबर की सुनवाई तय करेगी कि यह राहत आगे बरकरार रहती है या नहीं।
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 8 सितंबर को राजपाल यादव और उनकी पत्नी की SLP सुनवाई के लिए स्वीकार की।
₹5 करोड़ रजिस्ट्री में जमा करने की शर्त पर सरेंडर से अंतरिम छूट दी गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को सात चेक बाउंस मामलों में सजा घटाकर तीन महीने और जुर्माना घटाकर प्रति मामला ₹1.05 करोड़ (कुल ₹7.35 करोड़ ) किया था।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 21 अप्रैल, 2013 के सहमति समझौते पर अदालतों ने विचार नहीं किया।
उच्च न्यायालय ने पहले सजा को चुनौती देने में 1,894 दिनों की देरी का हवाला देते हुए रिवीजन याचिकाएँ खारिज की थीं।
अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार, 8 सितंबर को अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस मामलों में बड़ी अंतरिम राहत देते हुए सरेंडर पर रोक लगा दी — बशर्ते वे बुधवार तक शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में ₹5 करोड़ जमा करें। यह आदेश उस स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) पर आया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत सात चेक बाउंस मामलों में उनकी सजा को बरकरार रखा था।
मुख्य घटनाक्रम
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मौखिक उल्लेख के आधार पर SLP को सुनवाई के लिए स्वीकार किया और सशर्त नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 15 सितंबर तक देना है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'मौखिक रूप से ज़िक्र किए जाने पर, स्पेशल लीव पिटीशन को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है।'
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को सरेंडर से तभी छूट मिलेगी जब वे निर्धारित तिथि तक ₹5 करोड़ रजिस्ट्री में जमा कराएँ। आदेश के शब्द थे — 'याचिकाकर्ताओं द्वारा कल तक इस अदालत की रजिस्ट्री में ₹5 करोड़ जमा करने की शर्त पर, उन्हें सरेंडर करने से छूट दी जाती है।'
दिल्ली उच्च न्यायालय का पूर्व फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखते हुए सात मामलों में से प्रत्येक में सजा छह महीने से घटाकर तीन महीने की साधारण कैद कर दी थी। साथ ही प्रत्येक मामले में जुर्माना ₹1.60 करोड़ से घटाकर ₹1.05 करोड़ किया गया था — कुल मिलाकर ₹7.35 करोड़। सभी मुख्य सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश भी दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अभिनेता द्वारा पहले किए गए भुगतान को ध्यान में रखा था। प्रत्येक मामले में जुर्माने में से ₹1,04,75,000 मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स को और ₹25,000 राज्य सरकार को जमा करने का आदेश था। उच्च न्यायालय ने बदली हुई सजा पर दो महीने की रोक भी लगाई थी ताकि याचिकाकर्ता कानूनी उपाय तलाश सकें।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें
SLP में तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय पार्टियों के बीच 21 अप्रैल, 2013 के उस सहमति समझौते पर विचार करने में विफल रहा, जिसके तहत कथित तौर पर पुराने आठ सिक्योरिटी चेक वापस किए जाने थे और ₹10 करोड़ के चार नए चेक जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रतिवादी ने आठ सिक्योरिटी चेक वापस नहीं किए और उनमें से सात चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
याचिकाकर्ताओं ने मेसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बाद के समझौते से मूल शिकायत की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए थी और संबंधित चेक अब वैध नहीं थे। उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालतों ने इस दलील पर विचार नहीं किया।
उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी
उच्च न्यायालय ने पूर्व में रिवीजन याचिकाएँ खारिज करते हुए कहा था कि सजा को चुनौती देने में 1,894 दिनों की अत्यधिक देरी हुई और राजपाल यादव कोर्ट के सामने दिए गए वादों को पूरा करने में बार-बार नाकाम रहे। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था, 'अगर कोई मुकदमेबाज कोर्ट में दिए गए कई वादों को मानने के बजाय जेल जाने का रास्ता चुनता है, तो यह पूरी तरह से उसकी पसंद है। कानून कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है जिसे किसी अभिनेता की मर्ज़ी से दोबारा लिखा जा सके।'
आगे क्या होगा
अब मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी, जब प्रतिवादी पक्ष को नोटिस का जवाब देना है। ₹5 करोड़ की जमानत राशि जमा होने की स्थिति में ही राजपाल यादव और उनकी पत्नी को फिलहाल सरेंडर से राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश अंतिम नहीं है — मामले की पूर्ण सुनवाई अभी बाकी है और अंतिम फैसला आने तक कानूनी स्थिति में बदलाव संभव है।
संपादकीय दृष्टिकोण
सुर्खियाँ बटोरती है — लेकिन असली कानूनी प्रश्न यह है कि क्या बाद के सहमति समझौते पुराने चेक की वैधता को निष्प्रभावी कर सकते हैं, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय को अभी राय देनी है। ₹5 करोड़ की शर्त यह भी दर्शाती है कि शीर्ष अदालत ने मामले को पूरी तरह निराधार नहीं माना, अन्यथा राहत नहीं मिलती।
RashtraPress
9 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजपाल यादव का चेक बाउंस केस क्या है?
राजपाल यादव और उनकी पत्नी पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत सात चेक बाउंस मामले दर्ज हैं, जिनमें शिकायतकर्ता मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को उनकी सजा बरकरार रखी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को क्या राहत दी?
सर्वोच्च न्यायालय ने 8 सितंबर को राजपाल यादव और उनकी पत्नी को सरेंडर से अंतरिम छूट दी, बशर्ते वे बुधवार तक रजिस्ट्री में ₹5 करोड़ जमा कराएँ। यह राहत अंतिम नहीं है और मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव की सजा में क्या बदलाव किया था?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को सात मामलों में सजा छह महीने से घटाकर तीन महीने की साधारण कैद की और जुर्माना प्रति मामला ₹1.60 करोड़ से घटाकर ₹1.05 करोड़ किया, जो कुल ₹7.35 करोड़ बनता है। सभी सजाएँ एक साथ चलाने का भी आदेश दिया गया था।
राजपाल यादव की याचिका में मुख्य कानूनी तर्क क्या है?
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 21 अप्रैल, 2013 के सहमति समझौते के तहत पुराने आठ सिक्योरिटी चेक वापस किए जाने थे और नए चेक जारी किए गए थे, इसलिए जिन चेक के आधार पर शिकायत हुई वे अब वैध नहीं थे। उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों ने इस दलील पर विचार नहीं किया।
इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी?
सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है, जब प्रतिवादी पक्ष को जारी नोटिस का जवाब देना होगा। तब तक राजपाल यादव को ₹5 करोड़ जमा करने की शर्त पर सरेंडर से राहत मिली हुई है।
