क्या अमेरिका ने 100,000 डॉलर के एच-1बी वीजा शुल्क को स्पष्ट किया है? वर्तमान धारकों को छूट दी गई है!
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सारांश
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एच-1बी वीज़ा धारकों के लिए 100,000 डॉलर शुल्क को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इससे छात्रों और वर्तमान धारकों को राहत मिलेगी। जानिए इस नए नियम का पूरा असर।
Key Takeaways
- एच-1बी वीज़ा धारकों के लिए राहत की घोषणा।
- छात्र वीज़ा धारकों को भारी शुल्क से छूट।
- व्हाइट हाउस का स्पष्टीकरण केवल नए वीज़ा आवेदकों के लिए।
- भारतीय कर्मचारियों का बड़ा योगदान।
- नए नियम से अमेरिकी कंपनियों पर प्रभाव।
वाशिंगटन, 21 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका में एच-1बी वीज़ा धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने हाल ही में 1 लाख डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) की आवेदन फीस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कई तरह की छूट और अपवाद दिए गए हैं।
नई गाइडलाइन के अनुसार, जो विदेशी कर्मचारी किसी दूसरी वीज़ा श्रेणी जैसे एफ-1 (छात्र वीज़ा) से एच-1बी वीज़ा में बदल रहे हैं, उन्हें यह भारी फीस नहीं देनी होगी। इसी तरह, जो लोग पहले से अमेरिका में रह रहे हैं और अपने एच-1बी वीज़ा में कोई संशोधन, स्थिति परिवर्तन या अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनसे भी यह शुल्क नहीं लिया जाएगा। वर्तमान में जिनके पास मान्य एच-1बी वीज़ा है, उन्हें अमेरिका में आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी।
यह घोषणा केवल उन नए वीज़ा आवेदकों पर लागू होती है जो अमेरिका से बाहर हैं और जिनके पास वैध एच-1बी वीज़ा नहीं है। इसमें नए आवेदनों के लिए एक ऑनलाइन भुगतान लिंक भी दिया गया है।
यह स्पष्टीकरण देश के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ट्रम्प प्रशासन पर नए नियमों को लेकर मुकदमा दायर करने और उन्हें "गैरकानूनी" करार देने के दो दिन बाद आया है। उनका कहना है कि यह नई फीस अमेरिकी कंपनियों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इससे उनकी श्रम लागत बढ़ जाएगी या उन्हें कुशल विदेशी कर्मचारियों की भर्ती कम करनी पड़ेगी।
याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्रंप का 19 सितंबर का आदेश “कानूनी रूप से गलत” है और इससे अमेरिका के आर्थिक प्रतिद्वंद्वियों को फायदा मिलेगा। इससे पहले 3 अक्टूबर को शिक्षकों, यूनियनों और अन्य संगठनों के समूह ने भी इसी नियम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
वहीं, ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि इसका उद्देश्य “अमेरिकी नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता देना” है। हालांकि इससे भ्रम पैदा हो गया था कि क्या यह नियम पहले से वीज़ा धारकों पर भी लागू होगा, जिन्हें अमेरिका लौटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
व्हाइट हाउस ने 20 सितंबर को राष्ट्र प्रेस को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि यह एक "एकमुश्त शुल्क" है जो केवल नए वीज़ा पर लागू होता है, न कि नवीनीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर।
गौरतलब है कि वर्ष 2024 में कुल स्वीकृत एच-1बी वीज़ाओं में से 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय मूल के कर्मचारियों को मिले थे, क्योंकि भारत से आने वाले कुशल पेशेवरों की संख्या सबसे अधिक है और लंबित आवेदनों की संख्या भी बहुत बड़ी है।
Point of View
यह स्पष्ट है कि अमेरिका के एच-1बी वीज़ा धारकों के लिए यह नई गाइडलाइन एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल विदेशी श्रमिकों को राहत मिलेगी, बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी कुशल कार्यबल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस तरह की नीतियाँ देश की आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित करती हैं।
NationPress
21/10/2025
Frequently Asked Questions
एच-1बी वीज़ा शुल्क में छूट किसे मिलेगी?
छूट उन विदेशी कर्मचारियों को मिलेगी जो एफ-1 वीज़ा से एच-1बी में परिवर्तित हो रहे हैं और वर्तमान धारकों को जिनका वीज़ा नवीनीकरण या स्थिति परिवर्तन के लिए आवेदन कर रहे हैं।
क्या यह नया शुल्क वर्तमान वीज़ा धारकों पर भी लागू होगा?
नहीं, यह नया शुल्क केवल नए वीज़ा आवेदकों पर लागू होगा जो अमेरिका से बाहर हैं।
नए वीज़ा आवेदकों के लिए शुल्क कैसे भरा जाएगा?
नए आवेदकों के लिए एक ऑनलाइन भुगतान लिंक प्रदान किया गया है।
इस नियम का अमेरिकी कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यह नियम अमेरिकी कंपनियों की श्रम लागत बढ़ा सकता है और कुशल विदेशी कर्मचारियों की भर्ती में बाधा डाल सकता है।
भारतीय कर्मचारियों की स्थिति क्या है?
वर्ष 2024 में कुल स्वीकृत एच-1बी वीज़ाओं में से 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय मूल के कर्मचारियों को मिले थे।
