क्या अमेरिकी सरकार ने चीन को एनवीडिया एच200 चिप्स के निर्यात की अनुमति दी?
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सारांश
अमेरिकी सरकार ने एनवीडिया को चीन में एच200 एआई चिप्स के निर्यात की अनुमति दी है। यह निर्णय चीन के एआई बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। जानें इस खबर के पीछे की पूरी कहानी और इसके संभावित प्रभाव।
Key Takeaways
- अमेरिकी सरकार ने एनवीडिया को चिप्स के निर्यात की अनुमति दी।
- चीन का एआई बाजार तेजी से बढ़ रहा है।
- सौदों से अमेरिका को 25% लेनदेन शुल्क मिलेगा।
- यह कदम वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा।
- एनवीडिया का मानना है कि चीन का एआई बाजार 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
बीजिंग, 14 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिकी सरकार ने 13 जनवरी को एनवीडिया को चीन में अपने एच200 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) चिप्स के निर्यात की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के बाद चीन के ग्राहकों को एच200 चिप्स की आपूर्ति फिर से शुरू होने की उम्मीद है।
इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अमेरिकी सरकार एनवीडिया को चीन को एच200 एआई चिप्स बेचने की अनुमति देगी।
हालांकि, यह बिक्री अमेरिकी वाणिज्य विभाग की मंजूरी और सुरक्षा जांच के अधीन होगी। रिपोर्टों के अनुसार, इन सौदों से अमेरिका को लेनदेन शुल्क के रूप में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा भी प्राप्त होगा।
एनवीडिया के चेयरमैन और सीईओ जेन्सेन हुआंग पहले ही कई बार कह चुके हैं कि चीन एआई के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बाजार है। उनका कहना है कि अगले दो से तीन वर्षों में चीन का एआई बाजार 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा है कि इस बाजार को खोना एनवीडिया के लिए बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका को यह समझना चाहिए कि एआई की वैश्विक दौड़ में वह अकेला खिलाड़ी नहीं है।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
Point of View
बल्कि एआई तकनीक में नवाचार की गति भी तेज होगी।
NationPress
14/01/2026
Frequently Asked Questions
अमेरिकी सरकार ने एच200 चिप्स के निर्यात की अनुमति क्यों दी?
अमेरिकी सरकार ने चीन के एच200 चिप्स के निर्यात की अनुमति दी ताकि एआई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके।
इस निर्णय का चीन के एआई बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इससे चीन के एआई बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और इसे 50 अरब डॉलर तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
क्या यह बिक्री सुरक्षा जांच के अधीन है?
हाँ, यह बिक्री अमेरिकी वाणिज्य विभाग की मंजूरी और सुरक्षा जांच के तहत होगी।
