बलूच नेता तारा चंद की अपील: स्थानीय सहमति के बिना बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन न करें विदेशी निवेशक

बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष तारा चंद ने 13 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से आग्रह किया कि वे बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन हेतु पाकिस्तान सरकार के साथ कोई भी समझौता वहाँ के स्थानीय लोगों की वास्तविक सहमति के बिना न करें। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को लिखे एक पत्र में तारा चंद ने बलूचिस्तान की संसाधन-समृद्धि और वहाँ के लोगों की गरीबी के बीच की खाई को रेखांकित किया।

संसाधन समृद्ध, लेकिन लोग गरीब

तारा चंद ने अपने पत्र में कहा, 'बलूचिस्तान हमारी पुश्तैनी मातृभूमि है। यह सोना, तांबा, कीमती खनिजों और रणनीतिक समुद्री तट जैसी प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है।' उन्होंने यह भी कहा कि इस प्राकृतिक सम्पदा के बावजूद वहाँ के लोग गरीबी, बेरोज़गारी, और साफ पानी, स्कूलों तथा अस्पतालों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं।

उनके शब्दों में, 'हमारी जमीन समृद्ध है, लेकिन हमारे लोग गरीब हैं।' यह बयान बलूचिस्तान में दशकों से चली आ रही उस बहस को फिर केंद्र में लाता है, जिसमें स्थानीय लोग संसाधन-लाभ के असमान वितरण का आरोप लगाते रहे हैं।

सीपीईसी को बताया चेतावनी

तारा चंद ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का उदाहरण देते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। उन्होंने कहा, 'बलूच लोगों की सहमति के बिना शुरू की गई परियोजनाओं ने विरोध और गंभीर चुनौतियों को जन्म दिया है। सीपीईसी यह दिखाता है कि स्थानीय समर्थन के बिना निवेश करने में कितने जोखिम हो सकते हैं।'

गौरतलब है कि सीपीईसी परियोजना वर्षों से बलूच विरोध और सुरक्षा चुनौतियों के कारण विवादों में रही है। आलोचकों का कहना है कि इस गलियारे से स्थानीय आबादी को अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिला।

अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से सीधी अपील

तारा चंद ने अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, चीन, यूरोप और अन्य देशों के निवेशकों से तत्काल अपील की कि वे बलूच लोगों की सार्थक और वास्तविक सहमति के बिना पाकिस्तान सरकार के साथ बलूचिस्तान के संसाधनों के दोहन संबंधी कोई समझौता न करें। उन्होंने स्पष्ट किया, 'हम निवेश के खिलाफ नहीं हैं, हम शोषण के खिलाफ हैं।'

यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर खनिज और रणनीतिक संसाधनों तक पहुँच की प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है और कई देश बलूचिस्तान में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

मानवाधिकार और आत्मनिर्णय की माँग

तारा चंद ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व की सरकारों से बलूचिस्तान के लोगों के मानवाधिकारों, स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब बलूचिस्तान के लोग अपने भविष्य का निर्णय स्वयं कर सकेंगे, तब वे ज़िम्मेदार अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का स्वागत करेंगे।

उनके अनुसार, ऐसा निवेश रोज़गार सृजन, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि में योगदान दे सकता है।

आगे क्या

तारा चंद का यह पत्र और अपील वैश्विक मंच पर बलूच मुद्दे को नई धार देने का प्रयास है। उन्होंने कहा, 'सहमति के बिना कोई निवेश नहीं। न्याय के बिना कोई विकास नहीं। आज़ादी के बिना स्थायी समृद्धि संभव नहीं।' यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और बड़े निवेशक इस अपील पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, विशेषकर तब जब बलूचिस्तान में खनिज संसाधनों को लेकर वैश्विक रुचि बढ़ रही है।